समग्र राज्यव्यवस्थाको रूपान्तरणको प्रश्न सत्ताप्राप्ति वा सत्तासंघर्षमा सीमित हुन पुगेको छ । समानुपातिक समावेशीकरणका मुद्दा पनि औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।
आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि नै एउटा निश्चित वर्ग र समुदायले सत्तामा प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेको छ, राज्यसत्ताको अविराम दोहन गरिरहेको छ । प्रभुत्वशाली सत्तास्वार्थको रक्षाका लागि यसले आफूअनुकूल आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्दै आयो । सोहीअनुरूप शासन प्रणाली, ऐन, कानुन र नियम, धार्मिक–सांस्कृतिक प्रभुत्वको विस्तार गर्यो ।
यति मात्रै होइन, जनसंख्यामा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र अन्य सीमान्तीकृत समुदायमाथि निरन्तर दमन, अत्याचार, विभेद र बहिष्करणको शृङ्खला चलायो । यो कहिले निरङ्कुश राणा–शाही सत्ताका रूपमा त कहिले पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रतिविम्बित भयो । लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यव्यवस्थामा समेत सोही समूहले राज्यसत्ताको दोहन गर्ने उपक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । राज्यसत्तामाथि निश्चित समूहको एकछत्र नियन्त्रण र बहुसंख्यक समुदायमाथिको बहिष्करण राज्यको दुरवस्थाको एउटा मुख्य कारक हो । त्यसैले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको माग र बहसले तीव्रता पाएको हो ।
समावेशीकरण स्वीकारोक्ति
नेपाली समाजमा खास लिङ्ग, जातजाति वा समुदायमाथि निरन्तर विभेद र बहिष्करण गरिएका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिमको प्रतिरोधी अभियान सुरु भयो । अर्कातिर, यस्ता अन्याय, असमानता, विभेद र बहिष्करणविरुद्ध प्रगतिशील सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको सक्रियता बढ्यो । समाजको आमूल रूपान्तरणका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले पनि समावेशीकरणलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन थाले ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूले पनि राज्यसत्तामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वबिना राज्य वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने दाबी प्रस्तुत गरे । त्यसैले गर्दा राजनीतिक रूपमा नेपालमा समावेशीकरणको अवधारणालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो । यसको अर्थ, राजनीतिक पार्टीहरूले समावेशीकरणको अभ्यासमार्फत राज्यका सबै अवयवमा रहेको असमान शक्ति–सम्बन्ध र निश्चित लिङ्ग, जात वा समुदायको एकाधिकारको अन्त्य गर्ने मुद्दालाई आत्मसात् गरे । यसले नेपालमा जातव्यवस्थाको नियोजित बहिष्करण, विभेद, अन्याय र अपमानबाट मुक्तिका लागि राज्यसत्तामा दलितको हस्तक्षेपकारी प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ भनी स्वीकार गर्ने वातावरण बन्यो । प्रभुत्वशाली समुदायको विभेदकारी दबदबालाई चुनौती दिन र दलितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न यस्तो व्यवस्था अनिवार्य हुन आउँछ ।
यसै गरी समावेशीकरणको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा राज्यसत्ताले नियोजित रूपमा दमन, विभेद र बहिष्करणमा पारेका समुदायहरूलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिसहित अधिकार दिनुपर्ने जोडदार माग उठ्यो । उत्पीडनकारी र उत्पीडित दुवैलाई समान अधिकार दिइँदा अन्यायकै निरन्तरता हुन्छ भन्ने बहस जबरजस्त रूपमा अगाडि आयो । त्यसैले राज्यसत्ता वा समाजले नै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका दलित र सीमान्तीकृत समुदायलाई न्याय प्राप्त हुने गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक रूपमा उठ्यो । जातजाति, लिङ्ग वा समुदायका आधारमा हुने सबै किसिमका विभेदको समूल अन्त्य गर्ने मुद्दा समावेशीकरणको अवधारणासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको छ । त्यसैले सबैले आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति र पहिचानका आधारमा बिनाभेदभाव आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने न्यायिक व्यवस्था स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरियो । त्यसैको परिणाम संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई मौलिक अधिकारमा समेटेको छ ।
समावेशी अभ्यास : प्रभुत्वशालीलाई फाइदा
नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गरिएको गर्व गर्छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गर्व गर्ने विषयका रूपमा यी उपलब्धिको व्यापक चर्चा गर्छन् । यी विगतका राजनीतिक क्रान्ति, जनआन्दोलन र उत्पीडित समुदायका विभिन्न आन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धि हुन् ।
वास्तवमा यी उपलब्धि हासिल गर्न भएका क्रान्ति र आन्दोलन राजनीतिक सत्ता संरचनाको फेरबदलका लागि मात्रै भएका थिएनन्; ती जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक दमनविरुद्धको प्रतिरोध पनि थिए । शासकीय संरचनामा रहेको एकलकाँटे वा एउटै खलकको प्रभुत्वको अन्त्य अनि सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्वसहितको राजनीतिक व्यवस्था स्थापनाका लागि ती क्रान्ति र आन्दोलन भएका थिए । समानुपातिक समावेशीकरण तिनै जनसंघर्षको परिणाम हो । तर, राज्यसत्तामा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी अभ्यासका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरू इमानदार देखिएका छैनन् । बरु केही ठूला राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेतृत्वहरू नै यो प्रणालीकै बदनाम गराउन सक्रिय छन्, जुन उत्पीडित समुदायको आन्दोलनकै अपमान हो भने परम्परागत एकाधिकारवादी शासकीय स्वार्थरक्षाको षड्यन्त्र हो ।
अर्कातिर, नेपालमा निश्चित जाति र समुदाय सदासर्वदा राज्यको स्थायी संस्थापन पक्ष बनिरहेको छ । यही जाति वा समुदाय मात्रै सधैंजसो राज्यका मुख्य र कार्यकारी पदमा पुग्छ । जातव्यवस्थाको निरन्तरतास्वरूप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख सधैं यही समुदायबाट चुनिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व एकलजातीय नेतृत्वमा गर्व गर्छ, समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यासमा होइन ।
अझ विडम्बना त के छ भने, विगतमा समानुपातिक समावेशीकरणका पक्षमा लडेकै राजनीतिक पार्टी र नेता–कार्यकर्ताहरूसमेत यो प्रणालीविरोधी भाष्य निर्माणमा सक्रिय छन् । यसै गरी समाजको एउटा तप्का समावेशी प्रणालीको विपक्षमा दह्रो गरी उभिएको छ । तर, विगतमा उत्पीडित समुदायको मुक्ति, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरू यस्तो गलत भाष्य चिर्ने पक्षमा छैनन् किनकि समानुपातिक समावेशीकरणको सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने समुदायले नै यो प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा लुटिरहेको छ ।
डिग्निटी इनिसियटिभको एउटा तथ्यांक अनुसार, विगतका चार निर्वाचनमा खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ३४.९५ प्रतिशतबाट ४२.२६, ४३.२७ हुँदै २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्ममा आइपुग्दा ४७.२७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कातिर, दलितको प्रतिनिधित्व ८.४ प्रतिशतबाट घटेर ५.८२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट ३४.५५ प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको खस–आर्य समुदायलाई नै समानुपातिकबाट सबैभन्दा धेरै १२.७३ प्रतिशत सिट दिइएको छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीबाट एक जना मात्रै निर्वाचित दलितको प्रतिनिधित्व भने समानुपातिक प्रणालीबाट ५.४५ प्रतिशत गरी जम्मा ५.८२ प्रतिशत हुन पुगेको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम पनि योभन्दा फरक छैन । सात प्रदेशमा गरी प्रदेशसभामा खस–आर्यको प्रतिनिधित्व ४२.७३ प्रतिशत छ भने दलितको ५.६४ मात्रै । खस–आर्य कर्णाली प्रदेशसभामा ८० प्रतिशत छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७९.२५ प्रतिशत ।
संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ, तर २०७९ को निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि यो प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा खस–आर्यलाई नै पुगेको छ, जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मात्रै होइन, स्थानीय तहको मुख्य कार्यकारी पदमा पनि निश्चित जाति समूहको प्रभुत्व कायम छ, जुन समावेशी, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रकै बर्खिलाफ हो । दलित र सीमान्तीकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कोणबाट यो राजनीतिक प्रतिगमन हो ।
राजनीतिक गैरजिम्मेवारी
नेपालका सबै जातजाति र समुदायको राज्यसत्ताका सबै अवयवमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वबिना वास्तविक अर्थमा नेपाल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सबैजसो राजनीतिक पार्टीले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम आदिको सवाललाई सहजै नजरअन्दाज गरिहाल्ने अवस्था छैन । तथापि, परम्परागत शासक जाति र समुदायको हितरक्षाका लागि राज्य, राज्यका संयन्त्र र पार्टीहरूको षड्यन्त्र निरन्तर चलिरहेकै छ ।
उदाहरणका लागि, संविधानसभाको निर्वाचनसम्म मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ६० प्रतिशत सिट समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको थियो तर २०७२ को संविधानले समानुपातिक सिटसंख्या ४० प्रतिशतमा झार्यो । अर्को कुरा, ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा विभेद र बहिष्करण लिङ्ग, जातजाति र समुदायका आधारमा हुँदै आएको छ । सोही ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप समानुपातिक प्रणालीको आवश्यकता भएको हो । तर विडम्बना, निरन्तर राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्दै आइरहेको खस–आर्य समुदायलाई संवैधानिक रूपमै समानुपातिक सूचीमा समावेश गरियो । यति मात्रै होइन, समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सूचीमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता खस–आर्यलाई नै दिइएको छ । यसले संविधान निर्माणमै समानुपातिक प्रतिनिधित्वविरुद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पार्टीहरू नै यो प्रणालीको दुरुपयोगमा लागेका छन् । समानुपातिक प्रणाली राज्यबाट उत्पीडित र बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि ल्याइएको हो । तर, पार्टीहरूले यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । पार्टीका प्रभावशाली नेतृत्वको पद
सुरक्षाका लागि समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको छ जुन प्रभुत्वशाली कुलीन वर्गले बहिष्करणमा पारिएका र सीमान्तीकृत समुदायमाथि गरेको अर्को अत्याचार हो ।
राजनीतिक पार्टीहरूकै संघर्षबाट नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव भएको हो । समानुपातिक समावेशीकरणको सैद्धान्तिक मान्यतालाई अभ्यासमा ल्याउन पनि पार्टीहरूको भूमिका छ । तर, राजनीतिक पार्टीहरूले चाहेको समग्र राज्यव्यवस्थाको रूपान्तरणको प्रश्न सत्ताप्राप्ति वा सत्तासंघर्षमा सीमित हुन पुगेको छ ।
परिणामस्वरूप समानुपातिक समावेशीकरणका मुद्दा पनि औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । उदाहरणका लागि, राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विचार, नीति, योजना र कार्यक्रम कुनै पनि संसदीय राजनीतिक पार्टीसँग छैन । केवल औपचारिक रूपमा मात्रै यो एजेन्डा पार्टीभित्र बाँच्ने गरेको देखिन्छ ।
समानुपातिक समावेशीकरण दलित, महिला वा सीमान्तीकृत समुदायको समग्र मुक्तिको एजेन्डा त होइन तथापि यसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि थोरै भए पनि बल पुर्याउँछ । नेपालका सबैजसो ठूला राजनीतिक पार्टीसँग दलित, महिला वा सीमान्तीकृत समुदायको मुक्तिका सवालमा कुनै किसिमको वैचारिक दृष्टिकोण भने देखिँदैन । यस्तो सवालमा पार्टीहरू वैचारिक शून्यताको स्थितिमा छन् । गतिशील भनिएका पार्टीहरू यस्ता गम्भीर मुद्दामा दृष्टिकोणविहीन अवस्थामा पुग्नु भनेको विभेदकारी पित्तृसत्ता र जातव्यवस्थाको पुनर्जागरणलाई मलजल गर्नु नै हो । यस्तो राजनीतिक गैरजिम्मेवारी दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अपेक्षामाथिको गम्भीर घात पनि हो । यस्ता गम्भीर समस्याको समाधान खोज्ने मूल जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीहरूकै हो ।
उपेक्षा विद्रोहको बीज
नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो नातावाद हावी छ । नारामा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा जातिवाद, पित्तृसत्तावाद र चरम अवसरवाद छ । नेपालमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायले बलिदान गरेका छन्, तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक रूपमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको उपेक्षा कायमै छ । उनीहरूको अपेक्षा, चाहना र भावनामाथि पार्टीहरूले निरन्तर खेलबाड गर्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरू पार्टीबाटै पाएको निरन्तरको धोकाधडीले आजित छन् । जीवनभरको राजनीति निश्चित नेतृत्वको सत्ताप्राप्ति र स्वार्थरक्षाका लागि होइन भन्ने उत्पीडित समुदायले नबुझेको होइन तर अझै राजनीतिक पार्टीहरू दलित र सीमान्तीकृत समुदायलाई उपभोग गर्ने रणनीतिमै छन् ।
जबजब ती पार्टीबाटै समुदायका मुद्दामा खेलबाड र षड्यन्त्र सुरु हुन्छ, अविश्वास र अन्तर्घात हुन्छ, मुक्तिकामी समुदायले स्वाभाविक रूपमा मुक्तिको अर्को बाटो खोज्छ । संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक समावेशी मुद्दामा समेत राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्छ भने पार्टीहरूले दलित र सीमान्तीकृत समुदायको मुक्तिको एजेन्डा बोक्ने सम्भावना अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । त्यसरी उत्पीडित समुदायले रणनीतिक विद्रोह गर्ने परिवेश बन्दै जान सक्छ ।
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/11/03/distortion-of-proportional-inclusions-39-55.html
कार्तिक १७, २०८०
