संघीय नेपालमा क्षेत्रीय दलको बहस

नेपालको संघीय यात्रा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधताको सम्मान गर्दै समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्रायसहित अघि बढेको छ । यो यात्राको जग २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजातिका लामो संघर्षमा आधारित छ । यी आन्दोलनहरूले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाविरुद्ध विद्रोह मात्र गरेनन्, पहिचान, स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याए ।

यद्यपि, व्यवहारमा यी मुद्दालाई संस्थागत गर्ने क्रममा गम्भीर द्वन्द्व र अस्पष्टता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बहस क्षेत्रीय राजनीतिक दलको अवधारणा, अस्तित्व र वैधानिकतासँग सम्बन्धित छ । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले 'क्षेत्रीय दल' भन्ने अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरे पनि राजनीतिक अभ्यासमा यस्ता दल सक्रिय छन् । 

विभिन्न आन्दोलनको जगमा क्षेत्रीय प्रकृतिका राजनीतिक दलहरूको उदय भएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चजस्ता दलहरू त्यसैका उपज हुन् र यी दलले पहिचान, स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशिताका मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएका छन् । तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीयता पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । यसले नेपालमा क्षेत्रीय दलको वैधानिक हैसियत, संघीय संरचनामा तिनको भूमिका र भविष्यबारे गहिरो बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ । 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र क्षेत्रीय दलहरूको उदय

नेपालको २५० वर्षभन्दा लामो एकात्मक शासनले शासक वर्गको भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई राज्यको मूल प्रवाह बनायो । गैरहिन्दु, गैरनेपालीभाषी आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित र मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट बहिष्कृत गरियो । यो बहीष्करणको साझा अनुभवले विभिन्न समयमा विद्रोह जन्मायो ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै पूर्वी नेपालमा लिम्बूहरूले स्वायत्तताको माग गरे भने तराईमा वेदानन्द झालगायतले पहिलो क्षेत्रीय दल तराई कांग्रेस गठन गरे । तराई कांग्रेसले मधेशलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, हिन्दी भाषालाई राजकीय मान्यता र तराईवासीका लागि निजामती सेवामा समुचित प्रतिनिधित्वको माग राख्यो । यद्यपि, २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा एउटा सिट पनि जित्न नसकेपछि त्यस दलले उठाएको मुद्दा कमजोर बन्यो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालका लागि केवल शासन प्रणाली परिवर्तनको घटना मात्र थिएन; यसले राज्य–समाज सम्बन्ध, पहिचान र समावेशिताको बहसलाई पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरायो । जनआन्दोलनपछिको उपलब्धिका रूपमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाललाई औपचारिक रूपमा बहुजातीय र बहुभाषिक अधिराज्य घोषणा गर्‍यो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्‍यो । तर, संविधानले दिएको यो मान्यताले व्यावहारिक तहमा राज्यसत्ता र स्रोतको वितरणमा मौलिक परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

राज्य सञ्चालनको संरचना र नेतृत्वमा खस–आर्य समुदायको प्रभुत्व निरन्तर रहिरह्यो, जसका कारण बहीष्करण र विभेदको ऐतिहासिक संरचना कमजोर पार्न सकेन । यस सन्दर्भमा अध्येता मुक्त सिंह तामाङले राज्य पुनर्संरचना: राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण पुस्तकमा औँल्याएझैं, '२००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध लडिरहेका राजनीतिक दलहरू निश्चित बाहुन, क्षेत्री र ठकुरी जाति र सामन्ती बिर्ता वा जागिरवाला परिवारबाट नै नेतृत्व गरेको हुनाले यस परिवर्तनले कुनै खास परिवर्तन ल्याउन सफल भएन । व्यवहारतः यस शासनले पनि नयाँ ढंगले हिन्दु बाहुन-क्षेत्रीको प्रभुत्वलाई नै निरन्तरता र बढावा दिने काम गर्‍यो ।' राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलहरूले समावेशिता, जातीय समानता र क्षेत्रीय विभेदको मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्नु यही ऐतिहासिक निरन्तरताको परिणाम थियो । 

यद्यपि, २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक वातावरणले पहिचान, भाषा, धर्म र क्षेत्रीय अधिकारका सवाललाई सार्वजनिक बहसमा ल्यायो । यही पृष्ठभूमिमा क्षेत्रीय तथा पहिचान–आधारित दलहरूको उदय भयो । मधेशी समुदायका सवाललाई संगठित राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने एक प्रमुख पात्रका रूपमा गजेन्द्रनारायण सिंह देखिए । उनले पञ्चायतकालमै स्थापना गरेको सद्भावना परिषद्लाई बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपाल सद्भावना पार्टीमा रूपान्तरण गरे । यो कदम मधेशी समुदायको संरचनागत बहीष्करणलाई संस्थागत राजनीतिक प्रतिरोधमा बदल्ने प्रयास थियो ।

नेपाल सद्भावना पार्टीले स्वायत्त मधेश प्रदेश, नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा सुधार, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता, सेनामा मधेशीको समावेशी भर्ती र सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षणजस्ता मागहरू अघि सार्‍यो, जुन मधेशी समुदायको ऐतिहासिक असमानतासँग प्रत्यक्ष जोडिए प्रश्न थिए । कालान्तरमा विकसित बृहत् मधेशवादको अवधारणाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मधेशीलाई साझा पहिचान र साझा पीडाका आधारमा एकताबद्ध हुने तर्क प्रस्तुत राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतमले मधेश विद्रोहको नालीबेली (२०६४) मा गरेका छन् । यसले मधेशी मुद्दालाई स्थानीय असन्तुष्टिबाट राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शमा पुर्‍यायो ।

त्यसैगरी, पहाडी आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि पहिचान र संघीयताको माग राजनीतिक रूपमा संगठित हुन थाल्यो । गोरेबहादुर खपांगी र एमएस थापाद्वारा स्थापित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तथा खगेन्द्रजंग गुरुङ, काजीमान कन्दङ्‌ग्वालगायतले स्थापना गरेको नेपाल जनजाति पार्टीले राज्यको एकात्मक संरचना र जातीय वर्चस्वमाथि प्रश्न उठाए ।

यी दलहरूले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, भूमि र राजनीतिक अधिकारलाई प्रस्तुत गरे । साथै, आदिवासी जनजाति महासंघजस्ता छाता संगठनहरूले नागरिक समाजको तहबाट राज्य–निर्देशित विभेदलाई उजागर गर्दै यी मुद्दालाई थप सशक्त बनाए । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र संघर्षले एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै क्षेत्रीय र पहिचान–आधारित असन्तोषलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा स्थापित गर्‍यो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो र शान्ति सम्झौतामार्फत राज्यको समावेशी तथा अग्रगामी पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता गरियो । त्यसपछि विभिन्न समुदाय र क्षेत्रले पहिचान र स्वायत्तताका मागलाई मुखरित गरे ।

तर, अन्तरिम संविधानले पहिचान र स्वायत्तताका मागलाई पर्याप्त सम्बोधन नगर्दा विशेषतः मधेशी समुदायमा तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न भयो । काठमाडौंमा मधेशी समुदायले अन्तरिम संविधान जलाएर असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरे । त्यो असन्तुष्टि बढ्दै गयो र सबै तहतप्काका नागरिकको सहभागितासँगै मधेशमा विद्रोह उठ्यो । आन्दोलनमा यसअघि तराईवासीबीच कहिल्यै नदेखिएको अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक एकता देखियो । जनदबाबका कारण मधेशका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) का नेतासमेत आन्दोलनमा सहभागी भए ।

आन्दोलन कुनै एक दलको सीमामा नरही सिङ्गो मधेशी समुदायको आन्दोलनका रूपमा उभियो र त्यसकै दबाबमा अन्तरिम संविधानमा संघीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरियो । यस आन्दोलनले मधेशी पहिचान र आत्मसम्मानलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

आन्दोलनमा देखिएको मधेशवादी भावनाको संस्थागत अभिव्यक्तिका रूपमा मधेशी जनअधिकार फोरम तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता क्षेत्रीय दलहरूको उदय भयो । सोही कालखण्डमा देशका विभिन्न भूगोल र समुदायमा आधारित अन्य पहिचान–पक्षधर दलहरू पनि गठन भए । २०६४ र २०७० सालका संविधानसभा निर्वाचनमार्फत ती दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा प्रवेश गर्न सफल भए ।

२०७२ सालमा जारी संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशसहितको संघीय राज्यका रूपमा स्थापित गर्दै क्षेत्रीय तथा पहिचान–पक्षधर दलहरूले उठाउँदै आएका मागलाई आंशिक रूपमा संस्थागत गर्‍यो । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको हक सुनिश्चित गर्नुका साथै संघीय शासन प्रणाली र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता दियो । यस व्यवस्थाअनुसार फरक–फरक प्रदेश वा भूगोलका विशिष्ट आवश्यकता, समुदायको पहिचान र क्षेत्रीय सरोकार प्रतिनिधित्व गर्ने प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूको गठन संविधानको मर्मसँग मेल खान्छ । 

यस्ता दलहरूले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि निश्चित प्रदेशमा केन्द्रित गर्न, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा सहभागी हुन तथा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व, स्वशासन र अधिकारका मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् ।

स्वाभाविक रूपमा, यस्ता दलहरूको संगठनात्मक शक्ति र जनसमर्थन पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा आफ्नै प्रदेशमा बढी केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्, जसले निश्चित क्षेत्र वा समुदायको पहिचानसहितको स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशिता र प्राकृतिक स्रोतमा समान अधिकारजस्ता मुद्दालाई अघि सारेका छन् । 

यद्यपि, संवैधानिक र कानुनी रूपमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन भूमिका र वैधताबारे बहस कायमै छ । विभिन्न समयमा क्षेत्रीय दल र समुदायले सञ्चालन गरेका आन्दोलनकै परिणामस्वरूप नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको हुँदा संघीयता संस्थागत गर्न उनीहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशलाई कानुन, नीति, प्राथमिकता र बजेट निर्माणमा स्वायत्तता दिइएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिचानको स्थापना, समानुपातिक समावेशिता, सुशासन र बेथितिको अन्त्यसँग जोडिएको छ । यिनै विषयलाई आफ्नो उदय र अस्तित्वको आधार बनाएका क्षेत्रीय दलले संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि बहसकै विषय बनेको छ । 

कानुनी अस्पष्टता र क्षेत्रीय दलको अस्तित्व

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनबारे व्यवस्था गरे पनि दल क्षेत्रीय हो वा होइन भन्ने मापदण्ड तोकिएको छैन । तथापि, व्यवहारमा दलको संगठन, जनसमर्थन, राजनीतिक मुद्दा र प्रभाव क्षेत्रका आधारमा केही दल स्पष्ट रूपमा क्षेत्रीय चरित्र बोकेका देखिन्छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले दलले उठाएका मुद्दा र तिनको जनसमर्थनका आधारमा क्षेत्रीय वा ‘एथ्नोरिजनल’ (जातीय–क्षेत्रीय) दलको पहिचान गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् (मधेश अध्ययन २) । उनका अनुसार, नाममा मात्र क्षेत्रीय वा जातीय संकेत हुनु पर्याप्त आधार होइन; वास्तविक राजनीतिक अभ्यास र मुद्दा नै निर्णायक हुन्छन् ।

संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन संघीय कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत समानुपातिक मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट ल्याउने दललाई 'राष्ट्रिय दल'को मान्यता दिन्छ । तर, यस कानुनमा 'क्षेत्रीय दल' के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट परिभाषा छैन ।

यसको विपरीत, प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ ले प्रदेशस्तरमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको छ, जसले व्यवहारमा क्षेत्रीय दलको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ । यही दोहोरोपनले कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ, एकातिर संघीय संरचनामा प्रदेशस्तरको दल स्वीकारिने, अर्कातिर संविधान र ऐनमा क्षेत्रीय दलको स्पष्ट परिकल्पना नदेखिने ।

स्थापित राष्ट्रिय दलको तुलनामा क्षेत्रीय दलको प्रभाव खासखास स्थानमा सीमित हुन्छ । उनीहरूको संगठन र जनसमर्थन पनि त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ । यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ मा क्षेत्रीय दललाई सहज हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो ऐनको दफा ७ को उपदफा १४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा कममा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला र पुरुषको संख्या बराबरी हुने गरी मात्र बुझाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको क्लष्टर बुझाउँदा भने निर्धारित प्रतिशतमा यथाशक्य प्रतिनिधित्व गराउने भनेर सुविधा दिइएको थियो । यही कारण पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अनेक जातीय र क्षेत्रीय दलको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । तर, त्यही संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा पुग्दा जातीय र क्षेत्रीय दलप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण निर्वाचन आयोगले ३ फागुन २०८० मा १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन हो । संविधानको धारा २६९(५) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(च) को व्याख्या गर्दै आयोगले क्षेत्रीय वा साम्प्रदायिक पहिचान झल्काउने नाम संविधानविपरीत ठहर गर्‍यो । तर, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटले यो विषयलाई कानुनी विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

तमलोपाको तर्क छ, 'तराई–मधेश' शब्द संविधानविरोधी होइन, बरु राज्य आफैंले प्रयोग गरेको भौगोलिक सन्दर्भ हो ।' आयोगको जवाफ भने क्षेत्रीय नाम साम्प्रदायिक र संविधानविरोधी भएको दाबीमा केन्द्रित छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले दलहरूलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिएको भए पनि अन्तिम फैसलासम्म क्षेत्रीय दलको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन लगायतका नेताहरूले यस अवस्थालाई २०४७ सालकै केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेका छन् । संघीयता स्वीकार गरिसकेपछि पनि क्षेत्रीय पहिचान भएका दलले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था संविधानकै कमजोरी भएको उनीहरूको तर्क छ । 

तमलोपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भभावना पार्टी र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भने जातीय मोर्चा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ४ साउन २०८१ मा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै संघीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासन सुदृढ गर्न प्रादेशिक राजनीतिक दलको प्रावधान जरूरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

तमलोपाको घोषणापत्र २०७८ मा क्षेत्रीय दलको आवश्यकता र संघीय संरचनामा प्रादेशिक जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्थाको माग गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'संघीयताको सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय अवधारणाको सही विकास आवश्यक छ । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति र मान्यताले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक मतको आधारमा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यस कारण, निर्वाचन र अन्य राजनीतिक प्रयोजनका लागि समेत क्षेत्रीय पार्टीको कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।'

प्रदेश सीमांकन र क्षेत्रीय दलको अवसर संकुचन

नेपालमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलको उदय, विकास र प्रभावको बहस प्रदेश सीमांकनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको सात प्रदेशको सीमांकनले प्रशासनिक व्यवस्थालाई स्पष्टता दिए पनि पहिचान, इतिहास र जनसांख्यिक निरन्तरताका सवालमा भने विवाद उत्पन्न गरेको छ । यही विवादको केन्द्रमा क्षेत्रीय दलको अवसर संकुचनको सवाल जोडिएको छ ।

हालको प्रदेश संरचनामध्ये मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशमा पहिचानको आधारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको क्षेत्रीय दलहरूको मुख्य असन्तुष्टि हो । प्रदेश सीमांकन गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारूलगायत समुदायको ऐतिहासिक बसोबास, सांस्कृतिक एकरूपता र जनसांख्यिक निरन्तरतालाई टुक्र्याएर फरक–फरक प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ती समुदायमा आधारित क्षेत्रीय दलको सांगठनिक आधार, मताधार र राजनीतिक सम्भावनामा परेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हो । थारू समुदायले चितवन पश्चिमदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भूभागलाई समेटेर थरूहट/थारूवान् प्रदेशको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, हालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको संरचनाले पहाडी जिल्लासहितको मिश्रित भूगोल निर्माण गर्दा थारू समुदाय आफ्नै ऐतिहासिक क्षेत्रमा अल्पमतमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । यस्तो संरचनामा थारू पहिचानमा आधारित क्षेत्रीय दलले सम्पूर्ण प्रदेशभर संगठन विस्तार गर्न र निर्वाचनमार्फत प्रभावशाली उपस्थिति बनाउन कठिन हुने स्वाभाविक देखिन्छ ।

यस अवस्थालाई लोसपाको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रले पनि स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ । घोषणापत्रका अनुसार सात प्रदेशको संरचनाले मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा खस–आर्यको जनसांख्यिक बाहुल्यलाई संस्थागत गरेको छ, जसका कारण मधेशी, थारू तथा अन्य आदिवासी जनजाति राजनीतिक सत्ता र निर्णय प्रक्रियाबाट विमुख हुँदै गएका छन् । भौगोलिक एकरूपतालाई नष्ट गर्दै मधेशका तराई जिल्लालाई हिमाल–पहाडसँग जोडेर विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्दा करिब ४० लाख मधेशी, थारू र आदिवासी जनजाति आफ्नै भूमिमा अल्पमतमा परेका छन् भन्ने तर्कले प्रदेश सीमांकनको राजनीतिक प्रभाव उजागर गर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार क्षेत्रीय दल जन्मिन र बलियो बन्न प्रदेशको सीमांकन मिलेको हुनुपर्छ । उनको शब्दमा, 'क्षेत्रीय दलको विकासका लागि प्रादेशिक भावना आवश्यक हुन्छ र त्यो भावना साझा पहिचान, भाषा, सभ्यता तथा ऐतिहासिक निरन्तरताबाट निर्माण हुन्छ ।'

हालको सीमांकनले यस्तो प्रादेशिक भावना विकास गर्न नदिएका कारण क्षेत्रीय दलको सम्भावना संकुचित भएको र समुदायलाई विभाजित गर्दा उनीहरूको राजनीतिक ऊर्जा पनि छरिएको दाबी खतिवडाको छ । त्यस्तै, कैलालीका थरूहट आन्दोलनका अगुवा माधव चौधरीको भनाइले पनि यो संरचनात्मक समस्यालाई अझ स्पष्ट पार्छ । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत थारू पहिचानमा आधारित दलले पहाडी जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न र निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्न सक्दैन ।

जनसांख्यिक आधारमा हेर्दा थारू समुदायको वास्तविक सांगठनिक र मताधार कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको तराई क्षेत्रमा रहेको छ । तर, ती जिल्ला विभिन्न प्रदेशमा विभाजित भएकाले थारू जातीय–क्षेत्रीय दलको राजनीतिक आधार कमजोर बनेको छ । यस्तै तर्क संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बूवान् आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका छन् । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई समेटेर लिम्बूवान् प्रदेश बनाइएमा त्यहाँ आधारित क्षेत्रीय दलले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि, संगठन र प्रतिनिधित्वको स्पष्ट आधार पाउने उनको भनाइ छ । तर, हालको सीमांकनले लिम्बू, किराँतलगायत समुदायको बहुल क्षेत्रलाई फरक–फरक प्रदेशमा बाँड्दा तिनको प्रभाव क्षेत्र पनि छरिएको छ ।

यसरी प्रदेश सीमांकनले निश्चित जातीय समुदायको बहुलता रहेको भूगोललाई विभाजन गर्दा क्षेत्रीय दलहरू बाध्यतावश आफ्ना समुदाय अन्य प्रदेशमा पनि खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यही कारण कतिपय क्षेत्रीय दलले आफ्नो मूल क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि संगठन विस्तार गरेर निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हासिल गरेका छन् । तर, यसले ती दललाई शुद्ध अर्थमा एउटै प्रदेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास हुन कठिन बनाएको छ ।

समग्रमा, प्रदेश सीमांकनले प्रशासनिक संघीयता त स्थापित गर्‍यो, तर पहिचान–आधारित संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । यही कमजोरीका कारण क्षेत्रीय दलको राजनीतिक अवसर, संगठनात्मक विस्तार र दीर्घकालीन प्रभाव संकुचित भएको छ । जबसम्म प्रदेश सीमांकन र पहिचानबीच सन्तुलन कायम हुँदैन, तबसम्म क्षेत्रीय दल संघीय लोकतन्त्रको एक प्रभावकारी अंगका रूपमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन कठिन रहने देखिन्छ । 

कार्यकर्ता र समर्थकको दृष्टिकोण

क्षेत्रीय दलको बहस केवल संवैधानिक वा संरचनात्मक प्रश्नमा सीमित छैन, यो दलभित्रै रहेका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले आफ्नो दललाई कसरी बुझ्छन् र चिनाउन चाहन्छन् भन्ने सवालसँग पनि गहिरिएर गाँसिएको छ । कुनै दल कानुनी रूपमा राष्ट्रिय दर्जामा पुगेको भए पनि त्यसको मुद्दा, संगठन, समर्थनको आधार र राजनीतिक व्यवहार क्षेत्रीय नै रहन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण कार्यकर्ता र समर्थक तहमा व्यापक देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशकेन्द्रित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन स्वयम्‌ले आफ्नो पार्टीलाई क्षेत्रीय र पहिचान–केन्द्रित राजनीतिक शक्ति भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यसबारे ठूलो द्विविधा देखिँदैन । लिङ्देनका अनुसार पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाका कारण मात्र फराकिलो बनाइए पनि यसको मूल आन्दोलन लिम्बूवान लगायत पहिचानयुक्त प्रदेश प्राप्तिकै लागि हो । निर्वाचन आयोगले जातीय वा क्षेत्रीय पहिचान झल्किने दलका नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनु नश्लीय सोचसँग नजिक रहेको उनको तर्कले कानुनी राज्य र पहिचानको राजनीतिबीचको द्वन्द्व उजागर गर्छ । यसले कार्यकर्ता तहमा 'कानुनले दललाई के भन्छ' भन्दा 'दलले कसको मुद्दा बोक्छ' भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।

यस्तै धारणा सुदूरपश्चिम केन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का कार्यकर्ता र समर्थकमा पनि देखिन्छ । नाउपालाई थारू समुदायको हक–अधिकार र पहिचानका लागि अपरिहार्य क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति मानेका छन् । नाउपाका महासचिव ठाकुरसिंह थारूले पार्टी कानुनी हैसियतका आधारमा मात्र होइन, यसको मुद्दा, संगठन र समर्थनको सामाजिक आधारकै कारण क्षेत्रीय दल भएको दाबी गर्छन् । यसबाट देखिन्छ कि कार्यकर्ता र समर्थकको नजरमा दलको आत्मपहिचान कानुनी वर्गीकरणभन्दा व्यावहारिक राजनीतिक यथार्थसँग बढी सम्बन्धित छ । 

मधेशकेन्द्रित दलहरूको हकमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरूले आफ्ना दललाई स्पष्ट रूपमा मधेशवादी वा मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय दलकै रूपमा चिनाएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, कार्यकर्ता र समर्थकले यी दललाई मधेशका दल भनेर बुझ्ने साझा धारणा राख्छन् । तर, यही तहमा एउटा गहिरो असन्तोष पनि देखिन्छ, राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षामा मधेशी दलहरूले मधेशको आधार र मुद्दा क्रमशः बिर्संदै गएको आरोप छ । 

विशेष गरी पार्टीको नामबाट ‘मधेश’ शब्द हटाइएपछि समर्थकहरूमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । एक समर्थकको भनाइले मधेशी दलको अवसरवादी व्यवहारप्रति जनआक्रोश प्रकट गर्छ । काठमाडौंकेन्द्रित शक्ति सन्तुलनमा मधेशी नेतालाई महत्त्व नदिइएपछि मात्र उनीहरू मधेश फर्केर आन्दोलनको भाषा बोल्ने, तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मधेशको मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो व्यापक छ । यसले मधेशी दलप्रति विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ ।

सप्तरीका दलित अगुवा भोला पासवानको विश्लेषणले यस असन्तोषलाई वैचारिक तहमा उठाउँछ । मधेश आन्दोलनका क्रममा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नाममै मधेशी पहिचान रहेको बेला सम्पूर्ण मधेशी समुदाय एकताबद्ध भएको उनी स्मरण गर्छन् । तर, राष्ट्रिय पार्टी बन्ने ध्येयले पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाइएपछि मधेशको मूल मुद्दा पनि कमजोर हुँदै गएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार जनजातिसँग सहकार्य गर्नु सकारात्मक भए पनि मधेश र जनजाति दुवैको पहिचान झल्किने राजनीतिक संरचना बनाइनु उचित हुन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । 

यद्यपि, सबै नेताको धारणा एउटै छैन । जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका केही जिल्लास्तरीय नेताहरूले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेकाले ती दललाई क्षेत्रीय नभई राष्ट्रिय दल मान्नुपर्ने तर्क राख्छन् । तर, यस्तो धारणा राख्नेको संख्या सीमित देखिन्छ । बरु पर्सा र रौतहटमा कुराकानी गरिएका जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले इलाम उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारको जमानत जफत भएको उदाहरण दिँदै पार्टीको राजनीति र संगठन मधेशमै केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

यस बहसमा समानुपातिक प्रणालीले पनि दोहोरो दबाब सिर्जना गरेको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार खस–आर्य, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायलाई पनि समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा संगठन विस्तार गरेको तर्क नेताहरूले गरेका छन् । यस्तै तर्क थारू समुदायका मुद्दामा केन्द्रित नाउपाका नेताहरूले पनि प्रस्तुत गरेका छन् । तर, समानुपातिक थ्रेसहोल्ड नकटाएकै कारण नाउपाका कार्यकर्ता र समर्थकले पार्टीलाई अझै पनि थारू पहिचानका लागि संघर्षरत क्षेत्रीय दलकै रूपमा बुझ्छन् ।

समग्रमा हेर्दा, कार्यकर्ता र समर्थकको दृष्टिकोणमा क्षेत्रीय दलको परिभाषा कानुनी हैसियतभन्दा मुद्दा, आधार र व्यवहारमा आधारित देखिन्छ । राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षा र क्षेत्रीय पहिचान जोगाउने आवश्यकताबीचको द्वन्द्वले मधेशी, थारू र अन्य पहिचान–आधारित दललाई असमञ्जसमा पारेको छ । यही असमञ्जसले दल र आधारभूत समुदायबीच विश्वासको दूरी बढाउने खतरा पनि बोकेको देखिन्छ । 

अन्त्यमा,

नेपालमा क्षेत्रीय दलहरूको बहस संघीय लोकतन्त्रको आत्मासँग गाँसिएको विषय हो । ऐतिहासिक बहीष्करण, पहिचानको खोज र स्वशासनको आकांक्षाबाट जन्मिएका क्षेत्रीय दलहरूले संघीयताको स्थापना र विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । तर, संविधान र कानुनी संरचनामा रहेको अस्पष्टता, प्रदेश सीमांकनको असन्तुलन र राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षासँग जोडिएको द्वन्द्वले तिनको भूमिका र भविष्यलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।

क्षेत्रीय दललाई कमजोर बनाउनु संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाउनु हो । त्यसैले पहिचान, प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र समावेशी राजनीतिक व्यवहारमार्फत मात्र संघीयता सुदृढ र लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्न सक्छ ।

(लेखकत्रय डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध छन् ।)

प्रकाशित : माघ १३, २०८२
स्रोत : https://shilapatra.com/detail/176190