अन्धकार गन्तव्यमा उल्टो यात्रा

महिलामाथिको चरम हिंसा, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायमाथि अति निकृष्ट जात व्यवस्थाको प्रवर्द्धन र संरक्षण राजतन्त्रले नै गरेको हो । आर्यघाट पुगिसकेको राजतन्त्रको गन्तव्यहीन, उल्टो र अन्धकार बाटोबाट देश अगाडि बढ्दैन ।

प्राकृतिक रूपमा वसन्त ऋतु आशाको किरण बोकेरै आउँछ । रूख, बोटबिरुवामा पालुवा पलाउँछन् । जंगललाई फूलले ढाक्छन् । बेला–बखत हुने वर्षात्ले किसानलाई खेतीपाती लगाउन र वर्षभरि खाद्यान्न उत्पादनमा प्रेरित गर्छ । खेतीबाली राम्रो हुने आशा जगाउँछ ।

प्राकृतिक रूपमा जसरी वसन्त ऋतुसँगै जनतामा आशाको अंकुरण हुन्छ, त्यसैगरी नेपालको राजनीतिमा यो मौसम लोकतन्त्र र रूपान्तरणकारी आन्दोलनको बहार लिएर आउने गरेको इतिहास छ ।

१०४ वर्षे जहानियाँ निरंकुश राणाशासनको अन्त्य वसन्त ऋतुकै वरिपरि अर्थात् फागुन ७ मा सम्पन्न भएको थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर जनविरोधी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि २०४६ मा भएको आन्दोलन पनि यही मौसममै सुरु भएको थियो ।

राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित नयाँ राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि तत्कालीन माओवादीले पनि यही मौसममै जनयुद्धको थालनी गरेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गराइएपछि सत्ताको मैमत्त उन्मादीसँगै राजगद्दी सम्हाल्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश र तानाशाही शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने २०६२/६३ को आन्दोलन पनि यही मौसममा भएको थियो । अर्थात् वसन्तको आगमनसँगै नेपाली राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन हुँदै आएका थिए ।

प्रकृतिले सधैं एउटै लय पक्रिँदैन । आकस्मिक क्रमभंगता हुन पुग्छ । जनताले अनपेक्षित बेमौसमी वर्षात् र बाढीपहिरोको सामना गर्नुपर्छ । तथापि, आकस्मितता नै नियमित कुरा होइन, कहिलेकाहीँ हुने दुर्घटनाले नियमित प्राकृतिक प्रक्रियालाई नै रोक्न भने सक्दैन । त्यस्तै आकस्मिकता यो वसन्तमा देखियो ।

देशमा जनताले निकै लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रविरुद्ध चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीको अराजक प्रदर्शन त्यसैको एउटा उदाहरण हो । यो जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता, सम्मान र प्रगतिको पक्षमा भएको प्रदर्शन थिएन । केवल जनताले कामै नलाग्ने भनी रद्दीमा फालिसकेको सडेगलेको मृत राजतन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शन थियो । बेमौसमी ‘भूत’ सवार हुन खोजेको परिवेशमा राजतन्त्रबारे बहसले निरन्तरता भने पाएको छ ।

राजतन्त्रको चारित्रिक विशेषता

नेपालको राजतन्त्रबारे एकांकी इतिहास मात्रै लेखियो वा लेखाइयो । त्यसैले राजतन्त्रको आलोचनात्मक चारित्रिक विशेषता समेटिएको इतिहास लेखिएन । उदाहरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहको जति वीरताको इतिहास लेखियो, उनले गरेका अनगिन्ती अत्याचारका सवाल समेटिएनन् ।

शाह खलकको वंशीय शासनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासलाई कति पछाडि धकेल्यो भन्ने इतिहास पनि लेखिएन । यति मात्रै होइन, दरबार हत्या काण्डपछि हत्यारा किन पत्ता लगाइएन, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि जनविरोधी ज्ञानेन्द्र शाहलाई किन सम्मानसहित देशमै बस्न दिइयो भन्ने वृत्तान्त पनि जनतासमक्ष पुर्‍याइएन । जनतालाई इतिहास र ऐतिहासिक घटनाक्रमको विस्तृत जानकारी नगराइएका कारण पनि दिग्भ्रम सिर्जना हुने गर्छन् ।

नेपालको शाही राजतन्त्र जनताको हित र भलाइको पक्षमा कहिल्यै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्यविस्तार नेपाली जनताको भलाइभन्दा पनि ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्याको राजा बन्ने महत्त्वाकांक्षाको परिणाम थियो । यदि जनताको पक्षमा उनको युद्ध थियो भने, षड्यन्त्रपूर्वक हत्याकाण्ड मच्चाउँदैन थिए ।

यसैगरी, करिब २४० वर्षको शाही राजतन्त्रकालमा हत्या र अत्याचारको शृंखला नै चलेको इतिहास छ । विसं. १८६० मा भएको रणबहादुर शाह र दमोदर पाँडेलगायत भारदारको हत्या जनताको अधिकार रक्षाका लागि भएका थिएनन् न त २०५८ मा वीरेन्द्रको वंशनाश जनतालाई बलियो बनाउन भएको थियो । दरबारमा भएका यस्ता धेरै हत्याकाण्ड केवल शक्ति आर्जन र जनतामाथि दमनकारी व्यवस्था

लाद्नका लागि राजामहाराजाले गरेका नृसंश घटना थिए । अर्कोतिर, राजतन्त्रको सम्पूर्ण इतिहासभरि नै जनताविरोधी हथकण्डा नै प्रयोग भए । जस्तो, २००७ सालमा राणाले संकटमा पारेपछि राजनीतिक पार्टीसँगकै सहकार्यमा दरबार फर्किएका त्रिभुवनका छोरा महेन्द्रले नै २०१७ मा जनताविरोधी ‘कू’ गरेका थिए ।

जुन पार्टी र जनतामाथि दमन गर्न निरंकुश निर्दलीय पञ्चायत सुरु गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर शासनसत्ता हातमा लिएर गरेको ‘कू’ पनि जनताको पक्षमा गरिएको थिएन । त्यसैले नेपालको राजतन्त्रले असंख्य रक्तरञ्जित हत्याकाण्ड र जनविरोधी हर्कतमार्फत शक्ति आर्जन गर्नेबाहेक जनताको अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने कुनै काम गरेको इतिहास छैन ।

राजतन्त्र वंशवादी शासन व्यवस्था हो । कुनै परिवारमा जन्मिएको पहिलो छोरो मात्रै राजा बन्न पाउने राजतन्त्र वंशवादी मात्रै होइन, पितृसत्ताको संरक्षक र प्रवर्द्धक पनि हो । दरबारभित्रै महिलामाथि हुने गरेका अत्याचारका थुप्रै कथा बाहिरिने गरेका छन् । यस्तो वंशवादी र पितृसत्तावादी राजतन्त्र कुनै पनि अवस्थामा लोकतान्त्रिक थिएन र हुन सक्दैन । यति मात्रै होइन, निश्चत वंश परम्परालाई निरन्तरता दिने राजतन्त्र चरम जातिवादी व्यवस्था हो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले कहिल्यै पनि अन्य जाति वा समुदायको राजा बन्ने परिकल्पनासमेत गर्न दिँदैन ।

शाहबाहेक न त बाहुन राजा बन्न सक्छन्, न त आदिवासी जनजाति नै । राजतन्त्रको अर्को विशेषता नश्लवादी शासन सत्ता हो । विगतदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने महिलामाथिको चरम हिंसा, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायमाथि अति निकृष्ट जात व्यवस्थाको प्रवर्द्धन र संरक्षण राजतन्त्रले नै गरेको हो । नश्लीय शाही राजतन्त्रले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यतामाथि निरन्तर धावा बोल्यो भने कानुनै बनाएर जात व्यवस्थाको जर्जर आतंकवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर श्रमजीवी, कला, सीप र संस्कृतिमा अब्बल योगदान पुर्‍याएका दलितलाई मानिससमेत बन्न दिएन ।

पृथ्वीनारायण शाहको राजनीतिक जगमा जंगबहादुर राणाले विसं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेर जात व्यवस्था र विभेदलाई कानुनी वैधता दिए जुन दलितमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो । २०२० मा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर दलितमाथिको जातीय विभेद अन्त्य गरेको गलत चर्चा हुने गरेको छ । महेन्द्रले दलितको प्रतिरोधी आन्दोलनलाई मत्थर पार्न दलितमाथि छुवाछूत गर्न नपाइने गरी मुलुकी ऐन परिवर्तन गरेजस्तो गरे पनि सनातनी अभ्यासलाई विभेद नमान्ने कुरा छुवाछूत–भेदभावलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था नै थियो ।

हिन्दु धर्म राजतन्त्रको धार्मिक–राजनीतिक जग हो । शाही राजाले आफूलाई कथित ‘विष्णुका अवतार’ का रूपमा उभ्याएका थिए । यसको अर्थ राजाले जतिसुकै बदमासी वा अपराध गरे पनि उनीहरूमाथि कुनै प्रश्न नउठोस् भन्ने हो । मानिसभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेपछि राजासँग कसैले प्रश्न गर्न पाउने कुरा भएन भने उनीहरूले गरेको अपराध त्यतिकै क्षम्य हुने भयो । यति मात्रै होइन, धर्म व्यक्तिको आस्था र विश्वासको कुरा हो ।

कसैलाई हिन्दु हुँदा गर्व गर्ला त कसैले बौद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन वा नास्तिक । तर, राजतन्त्रले हिन्दुबाहेक धर्मावलम्बीलाई देशनिकाला गर्नेदेखि चरम यातना दिएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसले व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि बलात् हस्तक्षेप गर्ने वैधानिक संस्था राजतन्त्र थियो ।

नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन राजतन्त्रको कुनै भूमिका छैन । न त राजदरबारले आर्थिक उन्नतिको कुनै योजना दियो । बरु गरिब, श्रमिक, किसान र मजदुरबाट कुत उठाउँदै मोजमस्ती गरिरह्यो । यति मात्रै होइन, राजाले नै खटाएका कर्मचारी र दूतले जनताको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरे, किसानलाई भूमिहीन बनाए र उनीहरूमाथि नै शोषणको कोर्रा लगाए ।

अर्कोतिर, रोजगारी आम्दानीको एउटा स्रोत हो । तर, राजतन्त्रको २४० वर्षमा रोजगारी कसले पाए ? हिसाब–किताब हेर्ने हो भने, प्रस्ट हुन्छ– राजाका भाइभारदार, आसेपासे, चाकडीबाज नै रोजगारको मुख्य हर्ताकर्ता भए । यी सबै तथ्यले के देखाउँछ भने, निरंकुशता, अपराधी, वंशवादी, पितृसत्तावादी, हिन्दुवादी, चरम जातिवादी र दलाली राजतन्त्रका मुख्य प्रवृत्तिगत विशेषता हुन् । त्यसैले नेपाली जनताले जनविरोधी राजतन्त्रलाई आन्दोलन र संघर्षमार्फत मसानघाटमा पुर्‍याएका हुन् ।

ज्ञानेन्द्रजस्तै सारथि

संसारभरिकै इतिहास हेर्ने हो भने थोरै देशमा मात्रै राजतन्त्र पुनःस्थापित भएका छन् । त्यसको पनि वस्तुगत राजनीतिक–आर्थिक कारण छन् । तर, नेपालमा जतिसुकै बल गरे पनि राजतन्त्र पुनःस्थापित हुने सम्भावना छैन । राजतन्त्र फर्किनका लागि तीनओटा बाटा छन्– एक, संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गरेर । अहिलेको परिस्थितिमा राजावादीको संसद्मा दुईतिहाई जनमत पुग्ने अवस्था र सम्भावना पनि छैन ।

दुई, सेनालाई हातमा लिएर राज्यसत्ता कब्जा गरेर । नेपाली सेना विगतको शाही सेना होइन र राजाको नियन्त्रणमा पनि छैन । नेपाली सेना जननिर्वाचित राष्ट्रपतिअन्तर्गत रहेकाले राजावादीले नेपाली सेनाको साथ लिन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । तीन, जनविद्रोह । नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध लडेर आएका राजनीतिक शक्ति निकै बलियो अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा राजावादीको आन्दोलनले राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना छैन । आन्दोलनकै बलमा राज्यलाई चुनौती दिनका लागि पनि बलियो नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । तर, राजावादी खेमामा देखिएका सबैजसो अनुहार राजाको जस्तै जनताबाट धूलीसात भएका व्यक्ति छन् ।

ज्ञानेन्द्र आफैं असफल शासक हुन् । नगरपालिकाको निर्वाचनसमेत गराउन नसकेका ज्ञानेन्द्रले पटक–पटक सत्ता ‘कू’ गरे । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए । न त उनले शान्ति प्रक्रियामा कुनै योगदान गर्न सके, न त कुनै सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणका काम गरे । नेपालको राजनीतिमा उनी सदैव असफल खेलाडी हुन्, उनको महत्त्वाकांक्षाले मात्रै राजतन्त्र पुनःस्थापित हुन सक्दैन । आन्दोलनबाट राजन्त्र फर्काउँछौं भन्नेहरूको हबिगत पनि उस्तै छ । गुण्डागर्दी र विगतमा असफल भइसकेका मानिस राजावादी आन्दोलनको नेतृत्वमा छन् ।

पञ्चायतमै असफल नवराज सुवेदी, दोस्रो जनआन्दोलन दमनका नाइके कमल थापा, बैंक र वित्तीय कारोबारमा अनेक लफडामा परेका दुर्गा प्रसाईंजस्ताको नेतृत्वमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने ठान्नु अनौठो कुरा हो । यस्ता विविदित र असफल पात्रले देशको अहिलेको संकटलाई कसरी समाधान दिन्छन् ? यी पात्रसँग नत जनताका समस्या समाधान गर्न कुन स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र भिजन छ, न त जनताले नै पत्याइहाल्ने अवस्था छ ।

जनतासधैं आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण चाहन्छन् । राजतन्त्र आफैंमा सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था रूपान्तरणविरोधी व्यवस्था हो । राजावादी आन्दोलनमा देखिएका पात्र र प्रवृत्तिले देशको आधारभूत समस्या हल गर्ने सम्भावना छैन । किनकि यी सबै पात्रमा राजतन्त्रबाट अकूत फाइदा लिने लालसाबाहेक केही पनि भिजन छैन ।

भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाको स्वार्थपूर्ति उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हो । यो अग्रगति, उन्नति र रूपान्तरण चाहने सबैका लागि उल्टो बाटो हो । आर्यघाट पुगिसकेको राजतन्त्रको गन्तव्यहीन, उल्टो र अन्धकार बाटोबाट देश अगाडि बढ्दैन । बरु जनताले थप दुःख पाउँछन् र पुनः लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । सचेत नागरिक दुःखको उल्टो बाटो किमार्थ स्विकार्दैनन् ।

राजनीतिक गृहकार्य

स्वाभाविक रूपमा गणतन्त्र जनता र राजनीतिक पार्टीको संघर्षकै परिणाम हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको राज्य पुनर्संरचनाका लागि निकै ठूलो संख्यामा जनताले बलिदानी गरेका छन् । हजारौं नागरिकले आहुति दिएका छन् । बोल्न, लेख्न र विचार राख्ने स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतमा भएका ती संघर्ष र बलिदान ऐतिहासिक छन् ।

तथापि राजनीतिक पार्टीहरूले रूपान्तरित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । व्यवहारमा गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र सांस्कृतिक अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीयताको सशक्त र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय गणतन्त्रसँगै जनतामा जागेका आशा, अपेक्षा र चाहना परिपूर्ति गर्नेतर्फ राजनीतिक ध्यान जान सकेको छैन । तथापि, राजनीतिक पार्टी र सरकारको अक्षमता गणतन्त्रकै असफलता भने होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो, सशक्त, राजनीतिक पार्टीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सचेत नागरिकले निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा आइपरेका मुख्य समस्या र चुनौतीलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस्ता संकट निम्तिनुमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको भूमिका गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट भिजन, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्ययोजनासहित राजनीतिक पार्टीले काम गर्न सक्नुपर्छ ।

स्वाभाविक रूपमा दृढ र जनताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीबिना देशको सामाजिक–आर्थिक जटिलता हल गर्न सम्भव छैन । त्यसैले राजावादी प्रदर्शनसँगै झस्किएका पार्टीहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र देशको समग्र आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको अवधारणा जनतासमक्ष ल्याउनै पर्छ । देश र जनतामा बढेको गम्भीर निराशालाई चिर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट भिजन राजनीतिक रूपमा आउन सकेन भने राजनीतिक अराजकतावाद हाबी हुने खतरा सधैं रहिरहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/04/04/a-reverse-journey-to-a-dark-destination-11-51.html?author=1