विश्वविद्यालयमा केन्द्रिकृत सेवा आयोग

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदामा 'संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी विश्वविद्यालय'को पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था संघीय लोकसेवा आयोगले गर्नेगरी कानुनमा व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ (हेनुहोस् नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा, भाग २२, २४२(२)। विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत प्रस्ताव नेपालमा भएको यो पहिलोपल्ट भने होइन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना, २०७१ मा समेत विश्वविद्यालयका शिक्षक भर्ना गर्न छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। नीतिमा 'पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक भर्ना, शिक्षक आचारसंहिताको पालना, सेवा व्यवस्थापनको अवस्था एवं नियमित व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विकास एवं नियमन गर्नका लागि' विद्यमान लोकसेवा आयोगस्वरूपको 'राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग'को व्यवस्था गरेको देखिन्छ (हेर्नुहोस, उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीतिमा प्रस्तावित गरेको 'राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग'को व्यवस्थालाई कायमै राखी थप परिमार्जनसहित यस नीतिको मस्यौदालाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि २०७२ बैैशाखको सुरुको साता मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ। यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो भने नीतिगतरूपमा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा अन्य जनशक्ति छान्ने काम विश्वविद्यालयको नभई 'राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोग' को हुनेछ।

त्यसो त विश्वविद्यालयका जनशक्ति नियुक्ति गर्न विश्वविद्यालभन्दा बाहिर छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा विश्वविद्यालयका केही पूर्वपदाधिकारीसमेत देखिन्छन्। उदाहरणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सट्टा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका लागि चाहिने शिक्षक, कर्मचारी छनोट एवं सिफारिस गर्न एउटा छुट्टै 'विश्वविद्यालय सेवा आयोग' हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरले पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर उच्च राख्न शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा बढुवामा एकरूपता ल्याउनका लागि सबै विश्वविद्यालय समेटिने एउटै सेवा आयोगको वकालत गरेका छन्। यस्तो वकालत गर्नेे अरू पनि छन्। विश्वविद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको प्रभावलगायत अन्य पक्ष (जस्तैः प्राध्यापक संघ र राजनीतिक दल) बाट आउनसक्ने दबाबलाई कम गर्न र विश्वविद्यालय सेवामा एकरूपता ल्याउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ भन्ने उनीहरूको तर्क देखिन्छ।

तर, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको नियुक्ति विश्वविद्यालभन्दा बाहिर गठन भएको छुट्टै निकायले गर्ने पछिल्लो बहस र प्रस्तावित नीतिगत प्रावधान विश्वविद्यालयका लागि संवेदनशील र धेरै हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। प्रस्ताव गरिएका नीतिगत प्रावधान विश्वविद्यालयमा रहेका सामान्य रोग निदानका लागि अगाडि सारिएका खतरनाक औषधि हुन्। यस्ता प्रावधान लागु हुने अवस्था आए विश्वविद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्तिमा हुने सामान्य विकृतिलाई रोक्ने नाममा अर्को झन् ठूलो विकृति भित्रिने निश्चित छ। यस्तो आयोग बन्दैमा विश्वविद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मर्यादित भइहाल्छ भन्ने कुनै आधार छैन।

विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै आयोग (संघीय लोकसेवा आयोग वा उच्च शिक्षा सेवा आयोग) ले गर्ने व्यवस्थाले १) विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्तिसमेत नियुक्ति गर्न नसक्ने निरिह संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई पुर्यािउने छ। २) यसले विश्वविद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउने छ। ३) यसरी छानिएर आएका शिक्षक/कर्मचारी विश्वविद्यालयप्रति कम जिम्मेवार र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मेवार हुने सम्भावना छ— जुन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि घाटा हो। र, ४) यस्तो पद्धतिले राम्रा अनुसन्धातालाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न थप निरुत्साहित गर्नेछ। त्यसैले विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन पनि विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति छान्ने प्रक्रियालाई विश्वविद्यालयभन्दा अलग निकायबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था/विधिको विकास गर्नु हुँदैन।

के हुनुपर्छ?

विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्तिका लागि प्रत्येक विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक छुट्टै 'विश्वविद्यालय सेवा आयोग' रहने व्यवस्था हरेक विश्वविद्यालय ऐनमा छ। विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको दृष्टिकोणबाट पनि विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत शिक्षक र अन्य प्रशासनिक जनशक्ति छान्ने प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक हिसाबमा सही मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समस्या भनेको विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सेवा आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको मात्र हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियमित खुल्ने अवस्था विश्वविद्यालयले सिर्जना गर्न सकेमात्र पनि विश्वविद्यालयमा पदपूर्तिका समस्या निकै कम हुन्थे। तर, दलगत हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय मुक्त नभएसम्म यो त्यति सम्भव भने छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)कोे उदाहरण हेरौँः खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि सामान्यत हरेक वर्षजसो खुल्नुपर्ने त्रिवि सेवा आयोग २०५५ सालयता जम्मा ४ पल्टमात्र खुलेको छ। यसले त्रिविमा करार र आंशिक शिक्षकको समस्या ल्यायो। त्रिवि सेवा आयोग नियमित नखुल्दा विश्वविद्यालयमा आफ्नो करिअर बनाउँछु भन्नेहरूसमेत निराश बन्न पुगे। यही अवस्थाले गर्दा राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्केका जनशक्ति पनि त्रिविमा जान हिच्किचाए। समाजशासत्री चैतन्य मिश्रले भनेजस्तै अनिश्चित करिअर भएको संस्थामा राम्रा र सक्षम व्यक्तिहरू जान चाहँदैनन।

विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिकजस्तो देखिए पनि यो मूलतः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो। विश्वविद्यालयहरूमा फरकफरक किसिमका विभाग/अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत फरकफरक प्रकारका विषयहरू अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान हुन्छन्। विश्वविद्यालयले विभिन्न प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न योग्य शिक्षण तथा अन्य प्रशासनिक जनशक्तिको नियुक्ति (आवश्यक परेको खण्डमा बर्खास्ती पनि) गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयमा नै निहित हुनु आवश्यक छ। बिस्तारै विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरी शिक्षक (कर्मचारी) नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ विकेन्द्रित गर्दै सम्बन्धित विषयगत विभागको सिफारिसमा डिन कार्यालयलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु वा अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्नसके विभागलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक नियुक्त गर्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। विभागलाई नै आवश्यक शिक्षक (कर्मचारी पनि) पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा गर्ने अधिकार दिएमा न्यायिक छनोट हुँदैन कि भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ। सर्सर्ती सुन्दा यो तर्क जायजजस्तो लागे पनि यसलाई अन्य तरिकाले सजिलै हल गर्न सकिन्छ। जस्तै, उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, प्रकाशित लेख वा पुस्तक र उसले सम्बन्धित विषयमा दिएको योगदान र अनुभवलाई मापदण्ड बनाएर स्वतन्त्र छनोट समितिबाट गहन प्रक्रियाका आधारमा नियुक्त गर्न सकियो भने यो समस्या आफै कम हुन्छ। यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा प्राज्ञिकतामा कसैले सम्झौता गर्नुहुन्न। यस्तो संस्कार विश्वविद्यालयमा क्रमशः विकास गर्न सकिन्छ।

अत्यमा,

विश्वविद्यालयमा हुने शिक्षक/प्राध्यापक पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी नियमलाई विश्वविद्यालयमैत्री, विकेन्द्रित र थप लचक बनाउनुपर्नेमा हामी भने नीतिगतरूपमा नै यस प्रक्रियालाई प्राविधिक, अनावश्यकरूपले जटिल र केन्द्रिकृत बनाउँदै लगिरहेका छौँ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित संघीय लोकसेवा आयोगले सरकारी विश्वविद्यालममा शिक्षक छान्ने अधिकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्तावित गरेको उच्च शिक्षा आयोग यसैका उदाहरण हुन्। विश्वविद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी छनोट विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने प्रावधानले विश्वविद्यालय शिक्षालाई तहसनहस बनाउँछ।

बाहिरबाट विश्वविद्यालका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोटको विषयबारे विश्वविद्यालयभित्रचाहिँ कस्तो बहस हुनेछ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

अनुसन्धाता, मार्टिन चौतारी

Source: नागरिक दैनिक, बिहीबार १० भाद्र, २०७२, पृ‌. ??

http://nagariknews.com/opinion/story/44192.html#disqus_thread