प्रत्यूष वन्त लामो समयदेखि नेपालको उच्च शिक्षालाई नजिकबाट नियालिरहेका अनुसन्धाता हुन् । उच्चशिक्षाका विभिन्न विषयका अनुसन्धानमा पनि सक्रिय उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बारे चासो राख्छन् । उनी पत्रपत्रिकामा बारम्बार विश्वविद्यालयबारे लेखिरहेका छन् । मार्टिन चौतारीसम्बद्ध वन्तसँग त्रिविको अहिलेको अवस्था र अन्य विश्वविद्यालयबारे नया पत्रिकाका रोहेज खतिवडा, दिपेश शाही र मनोज खतिवडाले गरेको कुराकानी ।
त्रिवि स्थापना भएको ६ दशक पुग्न लागेको छ । अहिले त्रिविको भूमिका र जिम्मेवारी के छ ? उसले आफ्नो भूमिका ठीकसँग निर्वाह गरिरहेको छ त ?
त्रिवि देशको पुरानो मात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो । यसका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा अहिले पनि अत्यधिक विद्यार्थी पढ्छन् । यस अर्थमा त्रिविको भूमिका गहन छ । उच्च शिक्षामा त्रिविजस्तो ‘डोमिनेन्ट’ विश्वविद्यालय अर्को छैन । नेपालका धेरै घरमा त्रिविमा पढेका एक वा त्योभन्दा बढि व्यक्ति छन् । उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच जसरी बढेको छ, त्रिविले नै सम्भव तुल्याएको हो ।
आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी करिब ११ सय क्याम्पसको माध्यमबाट त्रिविले शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्यायो । तर, अहिले विद्यार्थीको चाप र देशैभरि फैलिएका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको व्यवस्थापनमा त्रिवि चुकेको छ । यो अहिले मात्र भनिएको होइन, गएका ३५ देखि ४० वर्षबीच उच्च शिक्षासम्बन्धि जेजति गम्भीर अध्ययन भए, ती सबैको निचोड हो ।
सम्हाल्न नसकिने गरी त्रिविको आकार ठूलो भयो, आकार घटाउनुपर्छ भन्ने बहस चार दशकदेखिको हो । तर, आकार घटाउन त्रिविभित्रैबाट भने खासै चासो राखिएन । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएन ।
तपाईं आफैले लामो समयदेखि त्रिविको आकार घटाउने विषयमा पैरवी गर्दै आइरहनुभएको छ र सरकारले ध्यान दिएन भन्ने पनि दोहोर्याइरहनुभएको छ । यसको कारण के हुनसक्छ ?
यसमा दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । लगभग ३० वर्षअघि त्रिविबारे त्यहीँका प्राध्यापकले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो । अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको आर्थिक अनुदान त थियो तर अध्ययनको सबै काम त्रिविभित्रैबाट भएको थियो ।
त्यो अध्ययनले आकार घटाउन सुझाएको थियो । कुनै न कुनै हिसाबले त्रिविको आकार घटाएर व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पञ्चायतकालमै उठ्न थालेको थियो । पहिलो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत त्रिविका केही ठूला क्याम्पसलाई ध्यानमा राखेर, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई बटुलेर क्लष्टर बनाई ससाना नयाँ विश्वविद्यालयको सुरुवात गर्ने कुरा भएको थियो ।
यसरी त्रिविको आकार व्यवस्थापकीय हिसाबले चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । पञ्चायतको अन्त्यसँगै सुरु भएको यो प्रयास कहीँ पुगेन । किनभने, त्यसमा केही अस्पष्टता थिए । जस्तै त्रिविमा कार्यरत व्यक्तिको सेवा, वर्षको गन्ती, वरिष्ठताको विषय आदि । यो एउटा पक्ष थियो । तर, यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि थियो । हाम्रो समाजमा जोखिम कसैले मोल्न खोज्दैन । अहिले चलिरहेको भन्दा फरक हिसाबले विश्वविद्यालय चलाउन खोज्दा हुने अवरोधका कारण पनि त्यो सम्भव नभएको हो ।
पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस र विराटनगरको महेन्द्र मोरङलाई ध्यानमा राखी दुईटा क्लष्टर बनाएर कालान्तरमा दुईटा छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने प्रयास भएको थियो । सन् १९९३/९४ तिर यो कुरा सुरु भयो र सन् १९९९ मा यो प्रयास निस्तेज भयो । यसैबीच पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय खुले ।
छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्ने जुन चाहना अघि बढ्यो त्यसबाट त्रिविलाई आकारमा सानो र चुस्त बनाउने प्रयास पञ्चायतको अन्त्य भएको एक दशकभित्रै तुहियो । त्यसपछि त्रिवि स्वयं र सरकार कसैले पनि त्रिविलाई सानो बनाउने भनेको सुनिन्न । कुनै पदाधिकारी आफ्नो पालामा त्रिवि टुक्र्याएको ‘लिगेसी’ छाड्न नचाहने भएकाले पनि यो योजना अघि बढ्न सको छैन ।
दोस्रो, नेपालका कुनै पनि सरकारमा उच्च शिक्षासम्बन्धि गहिरो चिन्ता देखिन्न । गएको २५/३० वर्षमा मुख्य राजनीतिक भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीको औपचारिक दस्तावेजमा उच्च शिक्षासम्बन्धि पार्टीको औपचारिक धारणा भेटिएन । पार्टीका व्यक्तिले, अरुले आयोजना गरेका कार्यक्रममा बोलेका कुरा पछि स्मारिकामा छापिएको चाहिँ भेटियो ।
उदाहरणका लागि कांग्रेसले ५०, ६० र ७० को दशकमा उच्च शिक्षामा राखेको नीति के हो भन्ने कतै भेटिन्न । एमाले, माओवादी र अन्य पार्टीका हकमा पनि यो समान रुपले लागू हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा चाहिँ उच्चशिक्षासम्बन्धि दुईचार लाइन लेखिन्छ । ती दुईचार लाइनमा अन्टसन्ट कुरा पनि छन्, केही जायज विषय पनि अटेका छन् । चुनावी घोषणापत्रलाई नै पार्टीको उच्च शिक्षासम्बन्धि औपचारिक दस्तावेज मान्न सकिँदैन । ती औपचारिक दस्तावेजका केहि अंश त हुन् तर पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएर नेपालको उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउने भनेर तयार गरिएका होइनन् ।
उच्च शिक्षासम्बन्धि पटकपटक आयोग बन्छन्, त्यसमा मन्त्रीहरुको पनि चासो हुन्छ–मेरो पालामा यस्तो आयोग बनाएको थिएँ भनेर भजाउनका लागि मात्र । तर, पार्टीहरुमा उच्च शिक्षासम्बन्धि गम्भीर आन्तरिक बहस भइरहेको छैन । नेताहरु देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर एकै ठाउ“मा उभिएर छलफल गरिरहनुभएको छैन ।
विश्वविद्यालयले मूलतः जनशक्ति र ज्ञान उत्पादन गर्ने काम गर्छ । यी दुईटै काममा त्रिविको अहिलेको भूमिका कस्तो छ ?
म काम गर्ने संस्था मार्टिन चौतारीमा मबाहेक प्रायः सबैले त्रिविको डिग्री लिनुभएको छ । मेरा सहकर्मीलाई कुनै ज्ञान नभएको, कुनै क्षमता नभएको ठान्दिनँ । त्रिविको डिग्रीवालले राम्रो काम गर्नसक्ने तर त्रिविचाहिँ अक्षम हुने मान्न पनि म तयार छैनँ । पञ्चायतको पूर्वाद्र्धको १५ वर्षमा नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या सानो थियो, त्रिविले पनि बिस्तारै उपस्थिती जनाइरहेको अवस्था थियो, विद्यार्थीको संख्या र व्यवस्थापकीय कुरामा तालमेल थियो ।
जब विद्यार्थीको संख्या ठूलो मात्रामा बढ्न थाल्यो, त्रिविको व्यवस्थापकीय क्षमता त्यही अनुरुप बढ्न सकेन । त्यसपछि त्रिविबाट पढेर आउने व्यक्तिहरुको क्षमतामा तुलनात्मक ह्रास आएको हो । त्रिविभित्र पठनपाठनको संस्कृति पनि तुलनात्मक रुपमा ह्रास आएको हो । तर, अहिलेको कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रको मिडिया, निजी क्षेत्रका बैंक र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने अरु धेरै ठाउ“मा त्रिविमा पढेकाले भरिएको छ । यी सबै मान्छे गतिला छैनन् भन्न मिल्दैन ।
इतिहासदेखि आजसम्म नियाल्दा अनुसन्धान डिग्री (पिएचडी) पाएका व्यक्तिहरुको संख्या आजको त्रिविमा जति छ, यसअघि कहिल्यै थिएन । पञ्चायत अथवा पञ्चायत सकिएको एउटा कालखण्डमा त्रिविमा अनुसन्धान गज्जबसँग चल्थ्यो, अहिले साह्रै कमजोर भयो भन्ने बजार हल्ला पनि छ । मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
त्रिविमा पञ्चायत र पञ्चायत सकिएको एउटा कालखण्डमा अनुसन्धाता थोरै थिए, उनीहरु राम्रो काम पनि गर्थे । आज अनुसन्धाता बढेका छन् । त्रिविका हरेक केन्द्रीय विभागमा संसारका राम्रा विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका जनशक्ति छन्, उनीहरुले अनुसन्धान पनि गरिरहेकै छन् । देश र देशबाहिरका जर्नलमा उनीहरुका अनुसन्धान प्रकाशित भइरहेकै छन् । अनुसन्धानबारे कुरा गर्नुअघि हामीले यो तथ्यलाई पनि सम्झिनुपर्छ ।
विगतमा नियमिति जर्नल प्रकाशित गर्ने संकायले अहिले नियमित प्रकाशित गरिरहेका छैनन् । ‘सिनास’ पनि नियमित छैन । गुणस्तर पनि खस्किएको छ । विद्यार्थीले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ । यसबाट त्रिवि अनुसन्धानमा कमजोर हुँदै गएको देखिँदैन र ?
झट्ट हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । तर, कति विभागमा आज यस्तो जनशक्ति छ, जस्ले व्यक्तिगत तवरमा आजभन्दा ३० वर्षअघि नेपालमा नभएका अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती अनुसन्धान जर्नलमै प्रकाशित नभएका पनि हुनसक्छन् । यसको राम्रो उदाहरण इतिहास विभाग हो । हरेक तीन/तीन महिनामा त्रिविको इतिहास विभागमा विद्यार्थी छैनन् भनेर न्युज आइरहन्छ । विद्यार्थी संख्या घटेकै हो, चिन्ताको विषय पनि हो ।
तर, त्यहीँ पढाइरहेका इतिहासकारले जति संख्यामा गएको बीसदेखि पच्चीस वर्षमा किताब निकाल्नुभएको छ, त्रिविको सोसल साइन्सका अरु सबै फ्याकल्टी मेम्बरलाई एक ठाउँमा राख्दा पनि इतिहास विभागका इतिहासकारले निकालेको संख्यामा किताब निस्किएको छैन । तर, इतिहास विभागले निकाल्ने जर्नल अलि अनियमित छ ।
गएको १५ वर्षमा त्यसका केहि अंकमात्र निस्किएका छन् । जर्नल कति नियमित छ भनेर सोच्ने हो भने इतिहास विभागका हाम्रा सहकर्मी झुर देखिन्छन्, किताब हेर्ने हो भने अब्बल देखिन्छन् । त्रिविका मानवशास्त्र र समाजशास्त्रका विभागहरु किताब निकाल्ने मापदण्डमा राखेर हेर्दा त्यति राम्रा देखिँदैनन् । त्यसैले एउटामात्र मापदण्ड प्रयोग गरेर अनुसन्धानको गति कस्तो छ, किटान गरेर भन्न गाह्रो छ ।
त्रिविको अनुसन्धान केन्द्रका विषयमा धेरै कुरा आइरहेकै छन । अनुसन्धान केन्द्रमा दलीयकरण छ भनिन्छ, अवश्य छ । तर, तपाईं दलकै व्यक्ति हुनुहुन्छ र अनुसन्धान केन्द्रमा जागिर खाइरहनुभएको छ भने तपाईंको तलब केका लागि ? तपाईंको तलब त तपाईंलाई फुल टाइम अनुसन्धान गर्न हो नि ।
तलब थापिसकेपछि व्यवस्थापकीय जिम्मामा भए पनि, नभए पनि ‘अनुसन्धानका लागि छुट्टै पैसा नआएकाले मैले अनुसन्धान गर्न सकिनँ’ भन्नु भन्दा हास्यास्पद अरु केहि हुन्न । तर, हरेक तीन तीन महिनामा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रको रिपोर्टिङमा यही वाक्य सुन्न र पढ्न पर्छ ।
दोस्रो, हामीलाई सरकार र अनुसन्धानमा संलग्न विदेशी संस्थाले पत्याएनन् भन्नु झेली कुरा हो । क्षमता छ भने क्षमताअनुसार बजारमा भिडेर काम लिन सक्नुपर्छ । दिएको तलबबाट आफैँले काम सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनुसन्धानमा तलब मात्रैका आधारमा गर्न सकिने पनि धेरै काम छन् । म त्यसको दुई घण्टासम्म वर्णन गर्न सक्छु । अनुसन्धानसम्बद्ध सेमिनार गर्न सकिन्छ, जर्नलका लागि लेख्न सकिन्छ ।
इतिहास विधामा काम गर्ने हो भने काठमाडौंमा प्रकाशित भैसकेका सामग्रीका आर्काइभ र प्रकाशित नभएका सामग्रीका आर्काइभ असाध्यै धेरै छन् । त्यहाँ गएर काम गर्न सकिन्छ । त्यहाँ जान बस भाडाबाहेक केहि चाहिन्न । समयका लागि त तपाईंको माउ संस्थाले तपाईंलाई भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ ।
बस भाडा पनि तिर्न नसक्ने र त्यसका लागि थप पैसा चाहिन्छ भन्ने हो भने त तपाईं गलत प्रोफेशनमा हुनुहुन्छ । म मान्छु, केहि रिसर्च थप पैसा नभई गर्न सकिँदैन । जस्तै नेपालमा पाँच ठाउँमा तीनतीन महिना बसेर गर्नुपर्ने स्थलगत अनुसन्धान हो भने थप पैसा चाहिन्छ । १५/२० जना मान्छे भर्ना गरेर सर्भेबाट गर्नुपर्ने अनुसन्धानका लागि पैसा चाहिन्छ । यस्ता कामबाहेक धेरै यस्ता काम छन् जसका लागि पैसा चाहिँदैन वा अत्यन्त कम पैसामा गर्न सकिन्छ ।
यस्तो काम पनि किन हुनसकिरहेको छैन ? अनुसन्धान केन्द्रमा आएका व्यक्तिहरु काम गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि अन्य प्रयोजनका लागि आएका हुन् भने त मेरो भन्नु केही छैन । यो विषयमा अनुसन्धान केन्द्रलाई मेरो एउटा चुनौति छ । उहाँहरुको माउ संस्थाले पन्ध्रदेखि बीसजनाको तलब हरेक महिना ढुक्कसँग दिइरहेको छ । तर, म काम गर्ने संस्थाले पन्ध्रदेखि बीसजनालाई ढुक्कसँग तलब दिँदैन ।
हामी नेपालमा साँँच्चिकै समाज, राष्ट्र र राज्यका संरचना/पुनर्संरचनाबारे चिन्तित छौं भने मैले सोध्न पाउनुपर्छ, पन्ध्रदेखि बीस जनाको संख्यामा अनुसन्धानकर्तालाई पालेर राख्दा पनि उसले काम गर्दैन भने त्यो पैसा दिएर मलाई पाँच वर्ष काम गर्न देऊ, जोसुकैले आएर अनुगमन गरे हुन्छ, अहिले भइरहेको कामभन्दा धेरै गुणा बढी काम गरेर देखाउन सक्छु ।
मैले यसो भने यसको सुनुवाई हुने कि नहुने ? तपाईंहरुले नै प्रयोग गरेको शब्दअनुसार अनुसन्धान केन्द्रहरु साँच्चै निदाएका हुन् र ब्युँझाउन सकिँदैन भने बन्द गरिदिए हुन्छ । अब यो बहस हाम्रो देशमा हुन सक्छ कि सक्दैन ? आफूले प्रदर्शन गर्न नसकेको क्षमताका लागि काम गर्ने अरु संस्थालाई देखाएर उम्कन खोज्नु झेली कुरा हो ।
तपाईंले भनेजस्तै अनुसन्धानमा व्यक्तिगत तवरले प्रशस्तै काम भएको देखिन्छ तर त्यसलाई संस्थागत बनाउन अनुसन्धान केन्द्र र विभागहरुले नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । किन ?
राम्रो काम कुनै समय कुनै न कुनै विभागबाट भएको देश हो हाम्रो । त्रिविका केन्द्रीय विभागहरुको एउटा समस्या केन्द्रीय विभागमा काम गर्ने फ्याकल्टीहरुलाई अनुसन्धान गर्न छुट्टै पैसा आउँदैन । केहि वर्षअघि केन्द्रीय विभागमा जाने बजेट हेर्दा अनुसन्धान शिर्षकमा थोरै भए पनि बजेट त छुट्याइदोरहेछ तर त्यो पैसा अनुसन्धान इतर विषयमा खर्च हुँदो रहेछ ।
एकजना भूतपूर्व विभागीय प्रमुखले यो पैसा चिट्ठी पठाउँदा टिकट किन्न खर्च हुने सुनाएका थिए । कति विभागले डिपार्टमेन्टको मातहतमा विभिन्न काम गरेर केन्द्रीय विभागमा पैसा जोगाएका छन् । यसरी जोगाउने केही अहिले बिल्डिङ बनाउने तरखर गरिरहेका छन् । अनुसन्धानमा पनि थोरबहुत खर्च गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरुसँग छ तर यसरी खर्च गर्ने प्रोटोकल उहाँहरुसँग छैन जस्तो लाग्छ ।
भनेपछि अनुसन्धान र पठनपाठन दुवै क्षेत्रमा त्रिवि खस्किदै गएको त हो नि ?
केही तथ्यांक र केहि हाम्रा आफ्नै अब्जर्भेसनलाई अगाडि राखेर हेर्दा त्रिवि खस्केकै हो भन्न मिल्छ । तर, त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरुको क्षमता, उहाँहरुले प्रकाशित गरेका अनुसन्धान लेखहरु, जर्नलहरु, यदाकदा हुने सेमिनार, नेपालभन्दा बाहिर गैरहेका त्रिविका विद्यार्थी संख्यालाई हेर्दा हिसाब अलि जटिल देखिन्छ । त्रिवि खस्केकोचाहिँ हो, सम्हाल्नै नसक्नेगरी भने होइन ।
हामीले सार्वजनिक विषयमा बहस गर्दा एउटा पाटोमा मात्र केन्द्रीत भएर बहस दोहोर्याइरह्यौ भने नभएको समस्या पनि हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ । यसो गर्दा त्रिवि जति खस्केको हो त्यो भन्दा झुर लाग्न थाल्छ । त्रिविमा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थी अमेरिकाको राम्रो विश्वविद्यालयमा उसले त्रिविमा लेखेको थेसिसकै आधारमा किन पुगिरहेका छन् ?
यो पनि किन भैरहेको छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । एउटा त उहाँहरुको व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा भैरहेको छ, अर्कोचाहिँ त्रिविमा उहाँहरुले जे सिक्नुभयो त्यसका आधारमा पनि भैरहेको छ । हामीले सोचेभन्दा संसार अलि बढी जटिल छ ।
त्रिविको इतिहास विभागमा विद्यार्थी छैनन् हामीले भनिरह्यौ तर इतिहास विधाका किताब त्रिविमा नपढेका मान्छेहरुले आजको जति संख्यामा यसअघि कहिल्यै निकालेका थिएनन् । यसको मतलब त्रिविभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायिक इतिहासकारहरुले निकालिरहेको किताबको संख्या गन्ने हो भने यति ठूलो संख्यामा इतिहासका किताब कहिल्यै निस्किएका थिएनन् ।
इतिहास विभागमा विद्यार्थी छैनन् भनिरहँदा हालकै वर्षमा केही अनुसन्धाता देशबाहिर इतिहास विधामा पिएचडी गर्न गएका छन् । आउँदो दश वर्षमा दशजनाले मात्र यही काम गरे भनेपनि उहाँहरुको पुस्ताका लागि गतिलो काम गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या बनेको हो । त्यसैले हामीले थोकमा भन्दा एउटा विश्वविद्यालयको एउटा विभागमा मान्छे नहुँदा त्यो विधा नै सुक्यो भनेर होहल्ला गर्नुअघि के के तथ्य अगाडि राखेर हाम्रो निष्कर्ष निस्केला भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले देशभित्रको मात्र उच्च शिक्षाको स्थिती हेर्दा मनमा यसरी त हुँदैनजस्तो लाग्छ तर यति धेरै संख्यामा बाहिर पढिरहेका मान्छेहरु नेपालमै आएर काम गर्ने हुन् अथवा नेपाल बाहिर बसेर नेपालकै बारेमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो परिदृश्य त्यति नरमाइलो लाग्न छाड्छ । हामीले निश्कर्ष निकाल्नुअघि रिपोर्टिङ र अनुसन्धानको माध्यमबाट यो चित्रलाई खोजतलास गर्न बाँकी छ ।
त्यसो हो भने त्रिविले एउटा विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छ ?
छैन । त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने प्रोफेसरहरुले नै ठिक छैन भनेको बेलामा हामीले ठिक छ भन्नु त हाँस्यास्पद हुन्छ । तर अवस्था सबै गए गुज्रेको भैसक्यो भन्ने पनि होइन । यो अतिबाट जोगिएर पत्रकारिताको माध्यमबाट, अनुसन्धानको माध्यमबाट र नीतिगत कुराको माध्यमबाट सार्वजनिक बहसको लागि चाहिने तथ्यको उत्खनन् गर्न त अझै बाँकी नै छ । नयाँ पत्रिकाले हालै महत्व दिएर जति रिपोर्टिङ गर्यो, त्यस्ता अनगिन्ती विषयहरु बाँकी नै छन् ।
त्रिवि पञ्चायतकालमा ठीक थियो, बहुदल आएपछि बिग्रियो भन्ने धारणापनि छ । यसमा दलीयकरण जिम्मेवार छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । त्रिविको खास समस्या के हो ?
हामी कहिलेकाही इतिहासको व्याख्या गर्दा त्यो समय गोल्डेन युग थियो भन्ने गर्छौ । तर त्रिविको कुनै समय पनि युग गोल्डेन थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । पहिले त्रिवि सानो थियो, त्यहाँ थोरै विद्यार्थी पढ्थे । तिनिहरु नेपाली समाजका सम्भ्रान्तहरु नै थिए । थोरैले मात्रै पढ्ने र पढाउने अवस्थामा त्रिविले केही राम्रा कामहरु पनि गर्यो ।
तर, प्रजातन्त्र आएपछि जसरी उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या बढ्याे त्यही अनुपातमा त्रिविको व्यवस्थापकीय पाटोमा विकास नहुँदा केही खस्केको हो । त्रिविमा आज पञ्चायतकालमा रिर्सचको बारेमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने विषयमा ज्ञान भएका मान्छेहरु पढाउँछन् । त्यसैले पञ्चायतकालमा गज्जब थियो अनुसन्धान, अहिले झुर भयो भन्ने पक्षमा म छैन ।
दलीयकरण समस्या हो भन्नेमा त शंकै छैन । सबभन्दा रमाइलो कुरा के भने कुनै दलको बुई चढेर गएकाले पनि दलीयकरण नै समस्या हो भन्छ । दलकै कृपाले आएपनि प्राज्ञिक कर्म गर्ने थलोमा पुगिसकेपछि प्राज्ञिक काम गर्दा त हुन्छ नि । कसले नगर भन्छ र ? दलका लागि गर्नुपर्ने जेसुकै होस् तु विश्वविद्यालय चलाउन भनेर आइसकेपछि केही भिजन छ र कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने कसले रोकेको छ ?
केदारभक्त माथेमा पनि कुनै दलले पत्याएरै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनु भएको हो । उहाँले त ‘म दलको कुरा मान्दिनँ, म भिजन लिएर आएको, जसरी भएपनि लागू गर्छु’ भन्नुभयो । त्यसैकारण उहाँको कार्यकाललाई त्रिविका केही वर्तमान र भूपु प्राध्यपकहरुले सम्झिनलायक भन्ने गर्छन् ।
उपकुलपति मात्रै किन ? अरु तहमा पनि त्यसरी काम गरे हुनसक्छ । त्यसैले दलियकरण भए पनि काम हुन्छ भने त्यसमा समस्या हुँदैन । तर, पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालय चलाउन भन्दा पनि आफैं चल्छ भनेर आउँछन् । भिजन छैन भने त्यो पदमा नगए भयो नि । त्यसैले दलियकरण समस्या त हो, त्योभन्दा बढी सबैले देखाउन मिल्ने एउटा कारक मात्रै हो ।
मानौं भोलिदेखि दलीयकरण रोकियो रे, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम आफैं परिवर्तन हुन्छ ? केन्द्रीय विभागमा आफैं सेमिनारहरु चल्न थाल्छ ? जर्नल आफैं निस्किन थाल्छ ? यसका लागि त संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरु खट्नु पर्छ ।
दलबाट आएका मान्छे अक्षम छन् भने दलभन्दा बाहिरबाट आएका मान्छेहरुलाई काम गर्न कसले रोकेको छ ? कसैले आफ्नो विभागमा म यस्तो सेमिनार गर्छुभन्दा कुनै सद्बुद्धि भएको विभाग प्रमुखले नगर भन्ला ? यदी भनिहाल्यो भने मिडिया वा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याउन कसले रोकेको छ ? समस्याको अन्त्यसम्म नपुगिकन दलीयकरण मात्रै भन्नु अर्को झेली गफ हो ।
त्यसोभए दलीकरणभन्दा ठूलो समस्या के हो त ?
यसको समस्या के हो भनेर ठ्याक्कै भन्न र ट्याक्कै समाधान दिन सकिदैन । यस्तो हुन्थ्यो भने त देशको समस्या समाधानमा पनि लागू गर्न सकिन्थ्यो होला । यसको एउटा मात्रै समस्या वा समाधान छ भन्ने होइन । एउटा मात्रै ठाउँमा एउटा मात्रै व्यक्तिले एउटा मात्रै प्रयास गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मानौ नेपालको पत्रकारिताको समस्या तलब हो भनेर भनिन्छ ।
भोलिबाट १ लाख तलब बनाइयो भने के सबै समस्या समाधान भएर पत्रकारिता सुध्रिन्छ त ? त्यसैगरी नेपालको उच्चशिक्षामा पनि एउटा समस्या छ भनेर समाधान निस्किदैन । धेरै कोणबाट अध्ययन र प्रयासहरु गरेर त्रिवि पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।
अहिले नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चलेको छ । ती विश्वविद्यालयबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ?
पञ्चायतपछि खुलेका काठमाडौं विश्वविद्यालय बाहेक सबै सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुन् । यी विश्वविद्यालयहरु खोल्नुपर्छ भनेर अभियन्ताहरु लागेका थिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय आदि खोल्नुपर्छ भनेर लागे । ति ठाउँमा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने माग पहिलेदेखि नै थियो ।
तर, सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्ने हाम्रो प्रक्रिया कस्तो भयो भने अभियन्ताहरुले विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर अभियान चलाइसकेपछि र सरकारमा बसेकाहरुले महसुस गरिसकेपछि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर विश्वविद्यालयहरु खडा गर्ने काम भयो । धेरै ठाउँहरुमा अभियन्ताहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पदाधिकारीहरु चुनियो । यहाँ पनि दलीय प्रभाव छ ।
त्योभन्दा पनि जटिल कुरा विश्वविद्यालय खडा गरिसकिएपछि विश्वविद्यालय चलाउने भिजनका बारेमा बिरलै सोचियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय किन फरक भयो भने यसका अभियन्ताहरुले नै खुलेको २५ वर्षपछि पनि चलाउन पाइरहेका छन् । तर, अरु विश्वविद्यालयको हकमा सुरुदेखि नै प्रष्ट भिजन देखिन्न । ती सबै त्रिविका झुर कार्बनकपी हुन् । त्रिविलाई झुर भनिएको होइन, अरु विश्वविद्यालय पढ्न पनि नसकिने फोटोकपी जस्तै हुन् ।
अहिले हामीलाई कस्ता विश्वविद्यालय चाहिएको हो ?
तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो समाज ठूलो हो । यहाँ अझ धेरै विश्वविद्यालय चल्न सक्छन् । फेरि, विश्वविद्यालय नेपालीका लागि मात्रै खोल्ने होइन । बेलायतका कतिपय विश्वविद्यालयहरु बाहिरका विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट चलिरहेका छन् । नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थीलाई समेत ध्यान दिएर विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ ।
यहाँ कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ मलाई थाहा छैन । यति चाहिँ थाहा छ कि, अहिले जति छन्, योभन्दा धेरै चाहिन्छ । मेरा सहकर्मीहरुले एउटा कार्यक्रममा ५०/६० वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भने, मैले २५/३० वटा त चाहिन्छन् नै भनेको छु । कसले खोल्न मिल्छ भन्ने प्रावधान त संविधानमै आइसक्यो । त्यसै अनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिकस्तरमा पनि विश्वविद्यालय खुल्छन् ।
हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने समाजलाई निर्देशित गर्ने हो की, समाजबाट उठ्न खोजेका कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न जमर्को गर्ने ? भोली समाजमा विकासलाई मात्रै ध्यान दिने खालका विश्वविद्यालय चाहियो भनेर कुरो उठ्यो, त्यस्तो विश्वविद्यालय हामी आफ्नै तरिकाले गर्छु भने किन नदिने ? म त दिने भन्छु ।
निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने पनि दिनुपर्छ, नियमन चुस्त बनाउनु पर्छ । ती विश्वविद्यालयहरु साना ठूला हुने कि नहुने ? हुने । विषय केन्द्रीत विश्वविद्यालयहरु किन नहुने ? प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तरका विश्वविद्यालय किन नहुने ? कृषि, जीवविज्ञान, समाज विज्ञान, विकास मात्रै छुट्टाछुट्टै पढाइ हुने विश्वविद्यालय हुनसक्छन् । सबै त्रिविजस्ता सबै विषय पढाउने हुनुपर्छ भन्ने छैन । अन्य देशका अनुभवबाट सिकेर हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौ ।
त्रिविले नै धेरै कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइरहेको छ । अन्य विश्वविद्यालय काठमाडौं बाहिर छन् तर काठमाडौंका लागि सम्बन्धन दिइरहेका छन् । यति धेरै सम्बन्धन आवश्यक हो कि होइन ?
पञ्चायत सकिएपछि उच्च शिक्षा वा कुनै पनि शिक्षा हामीले निजीकरण गर्न सक्छौ भनेर राजनीतिक दलहरुले भनेनन् । विश्वविद्यालय चाहि सार्वजनिक हिसाबमा खोल्ने तर निजी र सामुदायिक स्तरबाट खोलिने कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रम सुरु भयो । निजी कलेजलाई दिने सम्बन्धन धेरै हुनु भनेको उच्च शिक्षामा निजी लगानी बढ्नु हो । मेरा एक सहकर्मीको भाषामा यो राजनीतिक दलहरुले निजीकरणलाई सहजै घुमाउरोे बाटोबाट स्वीकार गरेका हुन् ।
हामीले श्रीलङ्काको जस्तो सम्बन्धन नै नदिने गरी सोच्न सक्छौ ? सयौ कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्थामा त्यो मोडेल हामीलाई काम लाग्दैन । अहिले सम्बन्धन दिइसकेका कलेजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । वा बंगलादेशको मोडेलबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ, सम्बन्धन दिनैको लागि एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने ।
सम्बन्धन दिनेले दिइरह्यो, बाँकीले स्वपहिचान बनाउने गरी काम गर्ने । सबैले आफूले पढाइरहेको विभागलार्ई मजबुत बनाउने । आउँदो केही वर्ष यहाँ सम्बन्धनको बाटो पुरै बन्द गर्न सकिँदैन । निश्चित समय तालिका बनाएर यतिबेलासम्म सम्बन्धन दिने, यसपछि नजाने भनेर मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । यसमा हरेक विश्वविद्यालयले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नै क्षेत्रका विषयभित्र मात्रै सम्बन्धनलाई सीमित गरियो भने केही हुनसक्छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयजस्ता विश्वविद्यालयले पनि अहिले सम्बन्धनको काम रोकेर आफैलाई राम्रो बनाउने तिर सोच्नपर्छ कि ? हुनुपर्ने त त्यही हो । ती विश्वविद्यालयले सम्बन्धनमार्फत पैसा पाइरहेका छन्, कामपनि चलाइरहेका छन् । त्यो पैसा अब सरकारसँग माग्ने र सरकारले पनि विश्वविद्यालयमा लगानी बढाउने हो भने यो नसकिने कुरा होइन ।
सरकारले विश्वविद्यालयमा अहिले जति लगानी गरिरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन भन्नु भएको हो ?
बजेट त संसारमा कही पनि पर्याप्त हुँदैन । उच्च शिक्षाले के फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट विश्वका कहीपनि कुनै विश्वविद्यालय चलेका छैनन् । अमेरिकाका निजी विश्वविद्यालयमा पुरै पैसा तिर्ने विद्यार्थी पनि हुन्छन् र अलिकति पैसा तिर्ने विद्यार्थी पनि हुन्छन् ।
ती विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय तथा प्रान्तिय सरकारले अनुसन्धान लगायतका शिर्षकमा पर्याप्त लगानी गरिदिएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी आउँछ, तर सरकारले लगानी गरिरहेकै हुन्छ । यहाँपनि उच्च शिक्षाका लागि तिर्न सक्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । सबै निःशुल्क हुनुहुँदैन । तिर्न नसक्नेका लागि केही न केही व्यवस्था हुनुपर्छ । मानौं तपाईले एक लाख तिर्न पर्ने छ, २५ हजार मात्रै तिर्न सक्नुहुन्छ भने बाँकीको बन्दोवस्त गर्ने चिन्ता राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको, शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा राखिएको देशमा यस्ता ससाना कुरामा भने कत्तिपनि ध्यान गएन । समस्या आफै समाधान हुन्छन् भनेर बसिरहने हो भने अहिले जस्तो अवस्था छ, आगामी दिनमा पनि त्यस्तै रहन्छ ।
पैसा हुने ठूलै संख्याले सन्तानलाई देश बाहिर पठाइरहेकै छन्, पहुँच नहुनेले घरको नजिक जुन कलेज छ, त्यहि पढाइरहेका छन् । नेपालमा शिक्षा संकाय यसरी नै विस्तार भएको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विदेशी अनुदान दिइन्छ, यसले विश्वविद्यालयमा कस्तो असर पारेको छ ?
अनुदान विश्व बैंकको सहयोगको हो । नेपालको उच्च शिक्षामा बजेट र निजी लगानीमार्फत जति खर्च भैरहेको छ त्यसको तुलनामा विश्व बैंकमार्फत आएको अनुदान त केही पनि होइन । पहिलो उच्च शिक्षा परियोजना, दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना भनियो, अहिले रुपमा ‘तेस्रो’ चलिरहेको छ । यो अनुदानको पैसा निश्चित क्याम्पसलाई स्वायत्त हुन र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन्छ ।
तर, प्रभावकारी भएको छैन । क्याम्पसहरु प्राज्ञिक हैसियतमा स्वायत्त भएनन् । जुनजुन क्याम्पस स्वायत्त भए भनियो, त्यहाँ कतिवटा नयाँ कोर्स प्रस्ताव गरिए ? ती विषय पढाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति नियुक्त गर्ने हैसियत कलेजले राखे कि राखेनन् ? यी सबै मापदण्ड प्रयोग गरेर हेर्दा खासै स्वायत्त भएको देखिँदैन ।
त्रिविलाई लिएर केही रोमान्टिक कल्पना गर्ने गरिन्छ, जस्तोः त्रिविलाई हावर्डजस्तो किन नबनाउने, विश्वको उत्कृष्ट सयको सूचीमा पर्ने विश्वविद्यालय किन नबनाउने ? कतिले रिजनल लिडर युनिभर्सिटीको रुपमा त कोहीले दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट बनाउने कल्पना गर्छन् । यस्तो सम्भावना छ कि छैन ?
निजी जीवन र देशको जीवनमा पनि अलिअलि रोमान्स नहुने हो भने त हाम्रो दैनिकी असाध्यै निरश हुन्थ्यो होला । त्यसैले रोमान्टिक विचार समाजमा चाहिन्छ । यस्ता विचार बोकेर हिँड्नुपनि पर्छ । म त यो ‘वल्र्ड र्याङ्किङ’ को पक्षमै छैन ।
र्याङ्किङ कसरी गरिन्छ भनेर थोरै बुझ्ने कोशिश गरियो भने त्यसका धेरै झेली पक्ष देखिन्छन् । त्यसैले र्याङ्किङमा कहा पुग्छौं भनेर चिन्ता राख्नेहरु मेरो भाषामा रोमान्टिक होइनन् । विश्वमा नेपाल साह्रै पछि पर्यो भनेर चिन्तितहरु हुन्, लघुताभाषबाट ग्रसित हुन् ।
देशमा गतिलो क्रियाकलाप गर्ने विश्वविद्यालय सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न सोध्नेहरु मेरा लागि रोमाण्टिक हुन् । तिनले आफैसँग प्रश्न सोध्छन् र उत्तर दिन्छन्– सम्भव छ । त्यो गतिलो के हो भन्दा त्यहाँ निश्चित समयमा पठनपाठन हुन्छ, त्यहाँ विद्यार्थी समयमै पढ्न आउँछन् र शिक्षकपनि समयमा उपस्थित हुन्छन् । क्लास कहिले सुरु हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ, पहिल्यै थाहा हुन्छ ।
विद्यार्थी र शिक्षकलाई पढाउने के हो भन्ने पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ । सक्दो अनुसन्धान गरिन्छ । विश्वविद्यालयले अनुसन्धातालाई अनुसन्धान गर्ने समय पनि तोकिदिन्छ र आर्थिक सहयोग पनि गर्छ । अनुसन्धान गर्ने समय तोकिसकेपछि त्यसलाई लेख्न समय पनि दिन्छ । रोमान्स यो हो । हामीले सँधै क्रान्तिको मात्र रोमान्स देख्यौं । तर, दैनिक उच्च शिक्षाको रोमान्सचाहि यस्तै हो ।
यस्तो विश्वविद्यालय नेपालमा सम्भव छ कि छैन ? म भन्छु– छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सम्भव छ कि छैन ? त्यो पनि छ । तर, त्यस्तो हुनका लागि यसको आकार सानो बनाउनुपर्छ । हामी संसारका सबैभन्दा ठूला मध्येका १० भित्र पर्छौ पनि भनिरहने र प्राध्यापकलाई विभागमा बसेर काम गर्न टेबलपनि उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने ठूल्ठूला गफ गरेरमात्र हुँदैन ।
About the Author
More Blogs
