Saturday, 18th Nov 2017

सत्र थरी शिक्षकको मात्र कुरा ! सत्र थरी विद्यालयको कुरा खै ?

 

विगत बर्षहरु देखिनै शिक्षाको बजेट घट्दो क्रममा छ । १० खर्ब ४८ अर्व ९२ करोडको कूल बजेटमा गत आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम कूल बजेटको ११ दशमलव ०६ प्रतिशत थियो । यस पटक भने १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेटमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने बाहेकका शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमहरुका लागि ६६ अर्व १२ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

देश संघीयता गइसकेपछिको पहिलो बजेटलाई धेरैले निक्कै चासो र उत्साहका साथ हेरिएको थियो । तर, बजेटले बोकेको परम्परागत बाटोको कारण शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालामा भने निराश भएका छन् । देशको संरचना परिवर्तन भएसँगै संविधानले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो चरणको चुनावसँगै कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार गठन भईसकेको छ । बाँकी रहेका ठाउँमा दोश्रो चरणको निर्वाचनसँगै गठन हुने छन् ।

स्थानीय सरकारका अघिल्तिर शिक्षा सुधार र ब्यवस्थापनको अवसर र चुनौती दुवै आएको छ । तर, शिक्षामा छुट्याईएको बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार कसरी होला ? यही सन्दर्भमा शिक्षाका अनुसन्धाता डा.प्रमोद भट्टसंग कार्यक्रम हाम्रो शिक्षाका लागि श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- बजेट र त्यसमा शिक्षाका सवाललाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

समान्यत : हेर्दा पहिलाभन्दा अलिकति बढी रकम विनियोजित भएको देखिए पनि प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा घटेको देखिन्छ । जस्तो पहिला ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने अब अहिले हिसाब गर्दा १० प्रतिशत भन्दा कम छ । यसरी हेर्दा शिक्षाको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै जाने, शिक्षककोे तलब पनि हरेक वर्ष बढ्दै जाने, त्यसैगरी पेन्सन पनि बढ्दै जाने, दायित्वहरु चाहिँ बढ्दै जाने तर शिक्षामा विनियोजित रकम घट्दै जाँदा अलिकति समस्या चाहिँ भएको देखिन्छ ।

- अहिलेको समय भनेको कस्तो संयोग छ भने स्थानीय सरकार गठन गरिरहेका छौं, शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा गएको छ । यही सन्दर्भमा बजेट आएको छ ? त्यहाँनिर पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

भन्दाखेरि विकेन्द्रीत भने पनि पहिला सबै चिज केन्द्रीकृत हिसाबले भैरहेको हो । पहिला पनि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट हेर्दा, करिब ८० प्रतिशत भन्दा पनि बढी जिल्ला मार्फत् विद्यालयहरुले नै खर्च गर्ने परम्परा थियो । अब अहिले लगभग ४७ देखि ४८ प्रतिशत बजेट सिधा स्थानीय निकायमा शिक्षाको बजेट, त्यसपछि ५२ प्रतिशत शिक्षाको बजेट शिक्षा मन्त्रालयले फेरि त्यो जिल्ला मार्फत जान्छ जिल्लाबाट जाने त अधिकांश स्कुलमै हो ।

शिक्षाको बजेट स्थानीय निकायमा गयो भनेको के हो ? जतिवटा शिक्षक छन्, त्यो शिक्षक बराबरको पैसा सिधै त्यहीँ दिएको हो । एउटा सामान्यीकरण र अर्को निशर्त भनेर दुई किसिमको अनुदान छ । साधारणतया हर्दा शिक्षकको तलब अनि कर्मचारीहरुको तलब र अरु चाहिँ अरु सञ्चालन अन्तर्गत छात्रवृत्तिको, पाठ्यपुस्तक यिनीहरु ससर्त अनुदानहरु नै भए । त्यसैले स्थानीय तहलाई ४८ प्रतिशत खर्च गर्न दियो भने पनि त्यो खर्चको आधार त केन्द्रले नै तयार गरेको हो । त्यो ४८ प्रतिशत बजेट साँच्चिकै हामीले निशर्त रुपमा गएको भए अलिकति केही हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ ।

- प्रतिशतमा हामीले हेर्ने हो भने पोहोराभन्दा घटेको छ, अब स्थानीय निकायलाई विनियोजन गरेको रकम पनि यस्तै किसिमबाट जाने हो भने त अवस्था त्यति राम्रो देखिएन है ?

स्थानीय निकायलाई शिक्षाको सबै अधिकार भनेर दियौं । विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको सबै अधिकार दिएपनि त्यो, सम्बन्धी सबै खर्च त हामीले त्यहाँ दिएका छैनौं । पहिला पनि तथ्यांकगत हिसाबले हेर्दा लगभग शिक्षाको ८०/९० प्रतिशत त स्कुल लेवलमै हुने हो । उहाँहरुले यो रकम विनियोजन कसरी गर्नुभएको छ ? भनेर हामीले डिटेलमा हेर्दा निश्चित कार्यक्रमको लागि त्यो बजेट त्यसरी तोकिएर गएको हो ।

स्थानीय निकायमा शिक्षाको धेरै बजेट गयो भने पनि स्थानीय निकायले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने अथवा स्थानीय प्राथकिकताका आधारमा खर्च गर्न पाउने अधिकार त होइन नि त । उसले अब शिक्षकको तलब दिने हो भने त्यहाँ भएका सबै शिक्षकको तलब दिनैपर्यो । सबैलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पढाउनै पर्छ । छात्रवृत्ति पनि दिनै पर्यो, इसिडीका सहयोगीहरुलाई तलब पनि । यो सबैको प्रयोजनको लागि भएको बजेट स्थानीय निकायमा गएको हो ।

छात्रवृत्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने अर्को डिबेट छ । सबै महिलाहरुलाई छात्रवृत्ति दिनु राम्रो हो कि होइन ? सबै दलितलाई छात्रवृति दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै निीश्चत सामजिक पहिचान भएकै आधारमा दिने हो कि वा त्यसलाई आवश्यकतासँग पनि जोड्ने हो ? भन्ने कुरा छ । त्यसैले हामीले माथिबाटै यो सबै हाम्रै जिम्मेवारी हो भनेर तोकेर दिँदा तात्विक परिवर्तन हुने मैले देखेको छैन ।

- स्थानीय सरकार गठन भएसँगै हामी उत्साहित भएका छौं, सरकार नागरिकको पहुँचमै भेटिन्छ । मेलापातमै, गाउँघरमा पानी पँधेरोमै भेट हुन्छ, त्यहीं भेटिने सरकारका प्रतिनीधिलाई भन्न सकिने अवस्था त छ तर, पनि बजेट नै पर्याप्त नहुँदा त त्यसमा अलिकति संकुचन ल्याइदियो है ?

मैले पनि विभिन्न स्थानीय निकायमा जो निर्वाचित भए, उहाँहरुमध्ये केहीको अन्तर्वार्ता सुन्दा उहाँहरुमध्ये कसैले आफ्नो भत्ता शिक्षको तलबमा खर्च गर्छु भन्नुभएको छ, कसैले सार्वजनिक शिक्षालाई राम्रो बनाउँछु भन्नुभएको छ, स्वास्थ्यको पनि त्यस्तै कुरा गर्नु भएको छ ।

त्यहाँ पनि धेरै किसिमका मान्छेहरु छन् । कोही काम गर्ने मनसायले आएका होलान् कोही विभिन्न अरु कारणले आएका होलान् । त्यसैले उहाँहरुले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । त्यसबाट आश गर्ने ठाउँहरु छन् तर उनीरु स्थानीय निकायमा शिक्षाको बारेमा अलिकति विविध ढंगले कसरी सोच्न सक्छन् र ? त्यसको लागि एउटै किसिमले नसोचिकन विविधिकरण कसरी हुन्छ ? यसको बारेमा अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायको जुन घोषणापत्र छ, त्यो त केन्द्रले नै बनाएको हो, त्यहाँभित्र उनीहरुले शिक्षाको के कुरा गरे भने संघीयता र स्थानीय निकायमा शिक्षालाई अलिकति पृथक ढंगले सञ्चालन गर्छन् त ? भन्ने कोणबाट पृथक पाएको छैन ।

यो वर्षको बजेट संक्रमणकालीन बजेट भयो । जहाँ अलिकति प्रष्टता भएको छैन । त्यहाँ केन्द्रले पनि ठूलो बजेट आफूसँग राखेर त्यसरी विस्तारै मिलाउँदै जाने प्रक्रिया होला, यो वर्ष । अर्को वर्ष कसरी आउँछ भन्ने चाहिँ अलिकति बढी चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- अघिल्लो वर्षको तुलनामा शिक्षामा बजेट घट्दै जानुको कारण के जस्तो लाग्छ ?

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा हामी बीस प्रतिशत चाहिँ शिक्षालाई विनियोजन गर्छौ भनेर भनिरहेको छ । अर्को, हरेक वर्ष घट्दै घट्दै गएको देखिन्छ । कुनै बेला १८ प्रतिशतसम्म पुगेको बजेट अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु भनेको चिन्ताको विषय हो । अब शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्छ भने, हैन, प्रतिशतमा पो घटेको छ, रकममा त बढेको छ । पहिले एक सय १६ अर्ब विनियोजन भएको थियो भने अहिले त १ सय २६ अर्ब विनियोजित भएको छ । उहाँहरुले त्यसरी तर्क गर्नुहुन्छ ।

- तर प्रतिशतमा नबढीकन त्यसको अर्थ छ त ?

प्रतिशतमा नबढीकन त त्यसको अर्थ छैन । बजेटको पनि धेरैजसो ठूलो हिस्सा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो । राज्यले संविधान मार्फत जुन प्रतिवद्धता गरेको छ, त्यो प्रतिवद्धता अहिले विनियोजन गरेको बजेट मार्फत पूरा हुन्छ कि हुँदैन एउटा ठूलो प्रश्न त त्यही छ ।

- किन होला बजेट नबढ्ने ? नबढाउने ?

यो पनि अनुसन्धानको विषय हो । ठ्याकै अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।

- इन्टरनेशनल फोरममा नेपाल सरकारले जहिले पनि त्यो कुराको प्रतिवद्धता जनाउने, आवश्यकता पनि महशसु गर्ने तर बजेट नबढ्ने किन भएको होला ?

राज्यको चरित्रकै बारेमा हामीले कुरा उठाउनुपर्छ होला । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक शिक्षासम्म निः शुल्क गर्ने भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आफ्नै तथ्यांकले पनि त्यो निः शुल्क गर्नका लागि कम्तीमा पनि २२/२३ हजार थप दरबन्दीहरु चाहिन्छ भन्छ । अहिले त विभिन्न किसिमका शिक्षकहरु छन्, कोही स्थायी, कोही अस्थायी, कोही राहतमा काम गरिरहेका छन् । धेरै स्कुलहरुमा स्कुलहरु आफैले, विद्यार्थी र अभिभावक वा स्थानीय स्तरमा फिस भनौं वा विभिन्न किसिमले रकम उठाएर त्यसबाट नीजि स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गरेर पठनपाठन भइरहेको छ ।

अर्को तिर पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली राज्यले अरु क्षेत्रहरुमा चाहिँ के गर्यो ? भनेर अलिकति तुलना गर्दा १९९५ मा माओवादी जनयुद्ध सुरु भैसकेकपछि सेनाको संख्या झण्डै दोब्बर भयो । नेपाल प्रहरीको दरबन्दी पनि केही बढ्यो । सशस्त्र प्रहरी बल आयो । खर्चको हिसाबले एउटा शिक्षकलाई पाल्नुभन्दा एउटा सेनालाई पाल्नु धेरै गुणा महंगो पर्छ । प्रविधिको हिसाबले, २४ सै घण्टा ब्यारेकमा राख्नुपर्ने हिसाबले । अर्थ मन्त्रालयलाई शिक्षामा यो वर्ष ५ हजार दरबन्दी देउ भन्दा हामीसँग पैसा छैन भन्छ ।

अब यसको अर्को पक्ष हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थी प्राइभेट स्कुलमा जान्छन् । एकातिर यो सुरक्षातिर भनेर राज्यले लगानी गरेको हेर्दा शिक्षामा त्यसको एक चौथाइ पनि छैन । अर्कोतर्फ यो प्राइभेटाइजेशनको हिसाबले हेर्दा जहाँ बढी शिक्षाको माग छ, त्यहाँ भने प्राइभेट सेक्टरले फूलफील गरेर लाने हो कि ? भन्ने किसिमको अनुमान गरेको छ । त्यसको लागि कुनै हार्ड एभिडेन्स छैन तर त्यसको लागि वातावरण बन्दैछ कि भन्ने किसिमको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले हाम्रो राज्यको चरित्र नै कस्तो किसिमको भयो भने यो मुखले भन्दा हुन्छ हामी शिक्षा सबैलाई दिन्छौं, यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कुरा पनि हो भन्ने तर भनाइ र गराइ पनि फरक छ ।

यहाँ त सत्र थरी शिक्षकको मात्र कुरा गर्छन्, सत्र थरी विद्यालयको कुरा त कसैले गरिरहेको छैन । एउटै विद्यालयमा कुनै तह पूरै सरकारले बेहोरेको छ, कुनै तह आधि सरकारले व्यहोरेको छ । कुनै तह पूरै समुदायले ब्यहोरेको छ । कुनै विद्यार्थीको शुल्कबाट चलाइएको छ । त्यसरी हेर्दा राज्यको सार्वजनिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसको निश्चित दृष्टिकोण छैन ।

- स्थानीय तहमा जाँदा स्रोतदेखि बजेट, व्यवस्थापन र अवसर के होला ? कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्लान् ?

अवसरभन्दा पनि एक किसिमले माथिको जुन चुनौति छ, त्यो चुनौति कसरी तल्लो तहमा गयो ? भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्छ होला । जस्तो यो वर्षदेखि बजेटमा कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकको तलब र इसिडीको कार्यकर्ताको तलब स्थानीय तहबाटै दिने भनेको छ । त्यो भनीसकेपछि अब एउटा समस्या के आउँछ भने एकातिर शिक्षा मन्त्रालय दरबन्दी मिलान गर्न खोजिरहेको छ । अर्कोतर्फ शिक्षकको तलब स्थानीय तहबाट दिने भन्नासाथ एउटा अण्डरस्टायण्ड के हुन्छ भने एउटा स्थानीय तहभित्र हाल कार्यरत शिक्षकहरु चाहिँ त्यही स्थानीय तहकै हुने भए भन्ने गलत सन्देश जान्छ । काठमाडौं महानगरभित्र आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षकहरु छन्, यहाँका शिक्षकको तलब यहींको महानगरपालिका मार्फत् जाने भए पछि शिक्षक त काठमाडौं महानगरको हो कि भन्नेजस्तो भो । भनेपछि यहाँ बढी भएका शिक्षकलाई रसुवाको कुनै गाउँपालिका, जहाँ स्कुल पनि निक्कै पछि खुले, दरबन्दी पनि पाएका छैनन् । त्यहाँ शिक्षक कसरी दिने ? त्यो असमानताहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थानीय सरकारमा शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी दिँदा त्यो असमानता अलिकति रिवर्क गर्न सकेको भए समस्या समाधान हुने थियो ।

- त्यस्ता खालका स्थानीय तहमा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

यो वर्ष सामान्यीकरण र निर्शत भनेर जनसंख्या, विद्यार्थी सख्याको आधारमा पठाउने भयो । ससर्ती हेर्दा अघिल्लो वर्षसम्म कसरी बजेट पठाउँथ्यो भने विद्यार्थी अनि शिक्षकहरुको संख्या, विद्यालयको संख्या, विभिन्न किसिमका अनुदानहरु जान्थ्यो । अहिले पनि उहाँहरुले के गरेको हुनुपर्छ भने स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र कतिवटा स्कुलहरु छन् ? कति विद्यार्थी छन् ? त्यसको रिवर्क गरेर त्यही अनुसार पठाएको हुनुपर्छ तर त्यहाँभित्रको असमानतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोचेको जस्तो लाग्दैन ।

- अब चाहिँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिहरुले यो कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने होला त ?

चुनौतिको गहनताको बारेमा पनि त्यति प्रष्ट भएको छैन । अस्ति कामको सिलसिलामा शिक्षा विभाग जाँदा त्यहाँ भेटिएका स्थानीय निकायको एक अध्यक्षले के भने भने, ओहो, योपटक त हाम्रो गाउँपालिकामा १८ करोड आउने भयो, के गर्ने होला ? यो भनेर एक किसिमको आश्चर्य जुन छ , तर कति काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो पैसा त केही पनि हैन । अहिले निर्वाचित भएका धेरैलाई आफ्नो कामको दायरा कति हो भन्ने बारेमा त्यति प्रष्ट भएको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

- शिक्षाको कोणबाट हेर्दा उनीहरुले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाइँलाई लाग्छ ?

उहाँहरुले त सबै गर्नुपर्छ नी । पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक छाप्ने काम बाहेक दैन्दिनीमा गर्नुपर्ने सबै काम उहाँहरुले गनुपर्ने भएको छ । हुनत यो काम पहिला पनि गरिरहेको हो भनेर कुरा गर्न सक्छौं तर पहिलाको जुन कर्मचारीतन्त्र थियो, जिशिका, स्रोतकेन्द्र, निजी क्षेत्रको मेकानिजम र स्कुल । अहिले स्थानीय सरकार मार्फत गए पछि सबैभन्दा पहिला त स्थानीय सरकारमा शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक खटिँदा पनि अहिले भएकै व्यक्तिहरु त्यहाँ जाने हुन्, उहाँहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यो अलिकति चुनौतिपूर्ण छ ।

त्यसैले जिम्मेवारीहरु सम्बन्धमा संविधानले पनि माथिको बोझ तल पठाएको छ । भर्खर चुनाव जितेर आएका प्रतिनीधिहरुले त्यसलाई भारीको रुपमा महसुस गर्नुभएको छैन होला । अलिकति पहुँच बढाउनका लागि हामीले जे जस्ता कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं, त्यसमा स्थानीय तहले म फरक तरिकाले सोच्छु, मेरो क्षेत्रमा रहेका सबै महिलालाई, दलितलाई समाजिक पहिचान अन्तर्गतमात्रै छात्रवृत्ति दिनु आवश्यक छैन, बरु म आवश्यकता भएकोलाई अलि बढी दिन्छु, पाठ्यपुस्तक भन्दा अरु सामग्रीहरुको वितरणमा पनि चासो दिन्छु, गुणस्तरको हिसाबले स्कुलदेखि विश्वविद्यालय सम्म विषय पढाउने भैरहेको छ । कुनै स्थानीय निकायले म विषयभन्दा पनि विद्यार्थीको समग्र शिक्षाबारेमा सोच्छु भनेपछि विषय बाहेक संगीत, कला, खेलकुद पनि आउला ।

हामीले स्थानीय सरकार, तहसँग अलिकति नवीन तरिकाले सोच्न सक्यौं भने त्यो सम्भावना धेरै छ । सबै स्कुलहरु एकै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने छैन नि । विभिन्न किसिमको स्कुलको परिकल्पना हामी गर्न सक्छौं ।

- त्यसको लागि स्रोतमात्र मुख्य चिज हैन है ?

स्रोत त चाहिन्छ, नेपालको सन्दर्भका धेरै स्कुलमा स्रोत त उही हो । तर पनि कुनै स्कुल किन राम्रो भयो ? भन्ने सोच्दा, त्यहाँ कस्तो किसिमको व्यक्तिहरु छन् र त्यहाँ कुन किसिमको संरचनाहरु निर्माण गरेका छन् ? भन्ने कुरा मुख्य हो । विशेष गरी जहाँ प्रअ राम्रा छन्, ब्यवस्थापन समिति राम्रो छ, टमिवर्क राम्रो छ, त्यहाँ राम्रो भएको छ । त्यसैले स्रोतमात्र सबैकुरा होइन ।

यो सन्दर्भमा दिक्क लाग्ने कुरा के हो भने विद्यार्थीलाई भनेर दिइएको सामग्री अफिस कोठामै रहेको हुन्छ । किन भन्दा हरेक वर्ष किन्न सकिँदैन, जतन गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । विद्यार्थीलाई प्रयोग गराउँदा, च्यातिन्छन्, बिग्रिन्छन् भन्ने छ । जतन भयो, प्रयोग भएन । भएकै सामग्रीहरुको पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।

अब अर्को नेपालका स्कुलहरु त जिन्दगीभर बनेर नसक्ने देखिन्छ । एउटा त निरन्तर तह उन्नती, एउटै स्कुलमा बालविकासदेखि माष्टरसम्मको पढाइ हुने स्कुलहरु छन् । अब यो स्कुल पूरा भयो है भन्ने अवस्था कहिले पनि आउने देखिएन ।


कुनै साल पुस्तकालय बनाउने भन्यो, कुनै साल एकलाख आउँछ, कुनै साल पचास हजार आउँछ, एउटा पुस्तकालय पनि पूर्ण पूस्तकालय बन्न सक्तैन । ल्याब, कक्षाकोठाको लागि पनि त्यस्तै हो । त्यो हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक परिवेशको उपज पनि होला । चुनौति धेरै छ । सबैलाई दिनुपर्ने होला । यो समानता समावेशिता सबै कुराले गर्दा त्यो चुनौति धेरै छन् ।

स्थानीय सरकारमा एक दुईवटा सम्भावना के देखेको छु भने पहिला पहिला पो स्कुल नजिकै भए पनि यो स्कुल पनि बचाउनुपर्छ भन्ने राजनीति हुन्थ्यो, अब त्यो सबै स्कुललाई बचाउनुपर्ने जिम्मा स्थानीय तहमा दिइसकेपछि उसले अलिकति फरक तरिकाले सोच्छ कि ? आवश्यकताको आधारमा, विद्यालयको अवस्थिति, मर्जिङ, म्यापिङमा सहज होला कि ?

माथिबाट दिए पनि कुनै दिन त स्थानीय तहले उक्त श्रोतलाई आफ्नो ठान्छ नी । यो वर्ष नहोला, अर्को वर्ष नहोला तर त्यसपछि त जे जे बजेट आउँछ, त्यसलाई त हाम्रो बजेट हो भन्न थाल्नुहुन्छ नि । त्यो भैसकेपछि स्कुल मर्जिङको कुरा, सबै स्कुललाई समानुपातिक किसिमले स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सहज होला जस्तो लाग्छ ।

कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

स्रोतः http://www.edukhabar.com/news/9904

Follow Us 

facebook2 twitter2 Youtube2

Pramod Bhatta Interview by Edukhabar.com