Thursday, 20th Jul 2017

अनुसन्धान नरुचाउने राज्य

- देवराज हुमागाईं

प्राज्ञिक अनुसन्धानको विषय नेपाली राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। त्यसैले स्वतन्त्ररूपले फाट्टफुट्ट भइरहेका अनुसन्धान प्रयासलाई कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवधान खडा गरी हतोत्साहित तुल्याउन थालिएको छ। खुला समाजमा नागरिकको जीवन र चेतनास्तर उकास्न प्राज्ञिक अनुसन्धानको मुख्य भूमिका हुन्छ।

राज्यले पनि त्यस्ता अनुसन्धानका लागि बलिया संरचना खडा गरी प्रशस्त लगानी गरेको हुन्छ। साथै, स्वतन्त्र गैरसरकारी अनुसन्धान संस्थाको स्थापना र विकासका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। तिनले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ र निर्भय भई काम गर्न उपयुक्त कानूनी एवं प्रशासनिक वातावरण बनाउँछ। तर नेपालमा सरकारी अनुसन्धान संस्थाको सामथ्र्य बढाउन राज्यको चासो छैन नै, संविधान र कानूनअनुसार दर्ता भई आफ्नै बलबुतामा काम गरिरहेका संस्थालाई पनि सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने र काम गर्न नदिने राज्यको नीति देखिन्छ।

यसको एउटा उदाहरण अनुसन्धानसँग असम्बन्धित समाजकल्याण परिषद्लाई अनुसन्धानमुखी प्राज्ञिक संस्थाको अनुगमन वा नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिनु र त्यसैमार्फत तीमाथि राज्यको नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नु हो। संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरी नेपाली नागरिकले मिडिया, राजनीतिक दल खोलेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्दा कसैको स्वीकृति वा सिफारिस लिनु पर्दैन। त्यसै गरी नागरिकले संघसंस्था खोलेर लक्षित वर्गप्रति जिम्मेवार भई गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने हो। तर नागरिकको यो संवैधानिक अधिकारमा भने अंकुश लगाउने राज्यको मनसाय देखिन्छ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक गतिविधि गर्ने प्राज्ञिक गैरसरकारी संस्थाका कामलाई समन्वय वा प्रवद्र्धन गर्ने छुट्टै निकाय छैन। त्यसतर्फ राज्यले अहिलेसम्म परिणाममुखी पहल गरिरहेको छैन। अन्य विकासमूलक गतिविधि गर्ने संस्थाले झैँ प्राज्ञिक गैरसरकारी संस्थाले पनि समाजकल्याण परिषद्सम्बन्धी ऐन २०४९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम परिषद्मा आबद्ध भई आफ्ना गतिविधि गर्नुुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सोही ऐनको आडमा परिषद्ले जारी गरेका नियम एवं निर्देशिकारूपी हतियारमार्फत राज्यले त्यस्ता संस्थाको स्वतन्त्र भूमिकालाई खुम्च्याउन थालेको छ।

त्यतिले नपुगेर उक्त ऐन प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित समाजकल्याण तथा विकास ऐनको मस्यौदा (२०७३) हेर्दा यस्ता स्वतन्त्र प्राज्ञिक कर्मप्रति नेपाली राज्य चरम अनुदार एवं निरंकुश हुँदैगएको देखिन्छ। प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनादेखि विभिन्न बुँदामा संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्दै राज्यको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मात्र काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यो आलेखमा प्रस्तावित ऐनले प्राज्ञिक संस्थाका गतिविधिमाथि पार्न सक्ने दुष्प्रभावबारे छलफल गरिएको छैन। बरु विद्यमान कानूनी तथा प्रशासनिक वातावरण नै प्राज्ञिक संस्थाका लागि प्रतिकूल हुँदैछन्, त्यसबारे समीक्षा गरिएको छ।

हालको समाजकल्याण परिषद्सम्बन्धी ऐन २०४९ ले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्दैन। तर यो आफैँ नियन्त्रणमुखी छैन। यसले प्रस्तावनालगायत उद्देश्यमा ‘समन्वय गर्ने’ भन्ने शव्दावली प्रयोग गरेको छ। यसअन्तर्गत जारी गरिएका निर्देशिकाहरूले भने 'जवाफदेही बनाउने' नाउँमा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य बोकेको प्रस्ट छ।

राज्यको चरित्र केही उदार हुँदा यसै ऐनअन्तर्गत रहेर पनि प्राज्ञिक संस्थाहरूले विगतमा जसरी सहजतापूर्वक गतिविधि गर्न पाएका थिए, निर्देशिकाको यो वा त्यो बुँदालाई देखाएर पछिल्ला ३–४ वर्षयता राज्य त्यस्ता संस्थामाथि अनुदार एवं कठोर बन्दैगएको छ। त्यसैले केही वर्षअघिसम्म समाजकल्याण परिषद्बाट १–२ हप्तामै पाइने कार्यक्रमको स्वीकृति लिन संघसंस्थाहरूलाई निकै हम्मे पर्न थालेको छ। विनास्वीकृति वैदेशिक सहायता लिई कार्यक्रम सम्पन्न गरेमा संघसंस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर संस्था नवीकरण गर्न सक्दैन। बर्सेनि नवीकरण नहुने संस्था जहिले पनि खारेजीमा पर्न सक्छ।

विशेष कारणवश विनास्वीकृति कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पाइएमा एकपटक सम्मलाई परिषद्ले सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराई संस्था नवीकरणका लागि प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरिदिन सक्छ, तर सो 'हर्कत' दोहोरिएमा सम्बन्धित संस्थाको परिषद्सँगको आबद्धता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ।

अब अनुसन्धान संस्थाले कार्यक्रम स्वीकृति पाउन भोग्नुपर्ने सास्ती र हतोत्साहनको पक्ष हेरौँ। माथि भनिएझैँ स्वतन्त्र अनुसन्धानमुखी संस्थालाई सरकारबाट आर्थिक वा भौतिक सहयोग उपलब्ध छैन। नेपालको निजी क्षेत्र पनि अनुसन्धानमूलक कार्यका लागि लगानी गर्न तयार छैन। त्यस अवस्थामा प्राज्ञिक गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहयोगविना काम गर्न नसक्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। वैदेशिक सहयोग लिनेबित्तिकै समाजकल्याण परिषद्ले जारी गरेको ‘वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ (प्रथम संशोधन २०७३) आकर्षित हुन्छ।

सो निर्देशिकाले 'परियोजनाहरू शुरु गर्ने मितिले घटीमा ४५ दिन अगाडि आवश्यक कागजात सहित कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने तथा स्वीकृति पत्र प्राप्त भएपछि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने' भनेको छ। सोअनुसार स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने संस्थाले निर्धारित ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव र बजेट पेश गर्नुपर्छ। साथै, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्लाको जिल्ला विकास समिति वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निकाय वा सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व–सहमति वा (सिफारिस) पेश गर्नु पर्छ। अझ निर्देशिका भन्छ, 'परियोजना तर्जुमा गर्दा कम्तिमा ६०५ ठोस निर्माण (हार्डवेयर) प्रकृतिका कार्य गर्नुपर्ने छ।'

भलै अध्ययन/अनुसन्धानमुखी, सचेतना, अधिकारमुखी आदि संस्थाका सन्दर्भमा यो निर्माणको प्रावधानबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ, तर फलानो संस्था अनुसन्धानमुखी हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले सिफारिस गरिदिनुपर्छ। सो सिफारिसको चक्कर झन् उदेकलाग्दो छ। अनुगमन/नियमन गर्ने जिम्मा पाएको परिषद्ले आपूmमा आबद्ध अनुसन्धानमुखी हो होइन तथा उसले गर्न खोजेको अनुसन्धान उपयुक्त छ छैन खुट्याउन अर्को निकायको भर पर्नुपर्ने हो र !

वास्तवमा, अनुसन्धानमुखी प्राज्ञिक संस्थाका लागि परिषद् उपयुक्त संस्था होइन। यो सन्दर्भमा पहिले परियोजना प्रस्तावको ढाँचाकै उदाहरण लिऔँ। त्यो ढाँचाले मागेको विवरणभन्दा दायाँबायाँ गरी लेखिएको प्रस्ताव परिषद्का अधिकारीद्वारा स्वीकारै गरिँदैन। तर त्यो ढाँचा अनुसन्धानमुखी परियोजनालाई नभई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना वा त्यसमा संलग्न संस्थालाई हेरेर बनाइएको हो। यसलाई बुझाउन दुइटा बुँदा काफी छन्। पहिलो, प्रस्तावमा परियोजनाबाट लाभान्वित संख्या खुलाउनुपर्ने भनिएको छ। कुनै अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमबाट लाभ पाउने संख्या किटान गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

तै पनि संख्या नखुलाइकन फाइल अगाडि बढ्दैन। दोस्रो, यति ओटा जिल्ला समेट्ने अनुसन्धान कार्यक्रम भनेर उल्लेख गर्‍यो भने प्रत्येक जिल्लालाई छुट्याएको बजेट अनिवार्य रूपमा खुलाउन भनिएको छ। एउटा जिल्लामा खुलेको र अरू जिल्लामा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने वा छलफल गर्ने संस्थाले धारो वा बाटोघाटो बनाइदिने जसरी जिल्लैपिच्छे रकम विनियोजन गर्छ भनेर सोच्नु जायज हुँदैन।

अब जिल्ला विकास समिति वा सम्बन्धित निकायको पूर्व–सहमति/सिफारिसको चक्करबारे चर्चा गरौँ। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको परिषद्बाट स्वीकृति पाउन परियोजना लागू हुने जिल्लाको जिविस, वा सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयको ‘पूर्व–सहमति’ (निर्देशिकाको पहिलो संशोधनले ‘पूर्व–सहमति’को सट्टा सिफारिस भन्ने शब्द राखेको छ) लिन अनिवार्य छ। एकतिर सम्बन्धित निकायले पूर्व–सहमति वा सिफारिस कस्तो अवस्था र शर्तमा देला ? त्यही निकायमा हुने अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान रहेछ भने त्यस्तो पूर्व–सहमतिको अपेक्षा गर्न सकिएला ?

अर्कातिर पूर्व–सहमति वा सिफारिस प्राप्त गर्न सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो मान्छे नहुने ‘चानचुने संस्था’का लागि अत्यन्त संघर्षपूर्ण काम हो। अनुसन्धानका लागि संस्थाले तथ्यांक संकलन गर्न वा छलफल गर्न ३० जिल्लामा जान्छु भन्यो भने कार्यक्रम सुरु हुनुअघि ती सबै जिल्ला विकास समितिको लिखित सहमति जुटाउनुपर्‍यो (नयाँ संरचना लागू भइसकेको अवस्थामा अब अर्को कुनै स्थानीय निकाय तोकिएला)।

सीमित समयमा त्यस्तो सिफारिस जुटाउन सम्भव हुँदैन। अर्को विकल्प सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयको सिफारिस हो। सम्बन्धित निकायको कुनै कानूनी व्याख्या छैन। परिषद्का अधिकारीले दिएको स्वैच्छिक व्याख्यालाई शिरोधार्य गर्नुको विकल्प निवेदकलाई छैन। दुरसञ्चार वा इन्टरनेटसम्बन्धी कुनै परियोजनाको स्वीकृति लिन यस क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस आफैले लिएर गयो भने परिषद्का कर्मचारीले त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्न सक्ने रहेछन्।

सञ्चार मन्त्रालय वा विभागमा त्यस्तो सिफारिस दिनु आफ्नो दैनन्दिन कामभित्र नपर्ने भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारी सकेसम्म पन्छिनै रुचाउँदा रहेछन्। अनुसन्धान गर्ने संस्थाले आफैँ अनुरोध गरेका भरमा तिनले सिफारिस दिँदैनन्। परिषद्ले राय मागी पठाउनुपर्छ। परिषद्लाई राय मागी पठाइदेऊ भन्यो, बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर मात्र राय लेख्न मिल्छ, त्यो ३ महिना पनि लाग्न सक्छ, मन्त्रालयमा आफैँ गएर सिफारिस ल्याउनोस् भन्दिन्छ।

उता, अधिकांश मन्त्रालयलाई त्यस्तो सिफारिस किन दिनुपर्छ भेउ हुँदैन। भए पनि आजसम्म हामीले यस्तो सिफारिस दिएका छैनौँ भन्ने ओठे जवाफ दिएर पन्छिन खोज्छन्। दुई सरकारी निकाय परिषद् र मन्त्रालयको बीच यसबारे कुनै पत्राचार वा आपसी समन्वय हुँदो रहेनछ। मन्त्रालयलाई दिनमिल्छ वा दिनुपर्छ भन्नेमा बल्ल सहमत गरायो, अनि कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो एवं दिक्दारीपूर्ण लम्बेतान शृंखलाबाट गुज्रिनुपर्छ। तत्काल चाहिएको एउटा सिफारिसका लागि खरिदार, सुब्बादेखि टिप्पणी उठाउँदै शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिवसम्म पुग्नुपर्छ।

सचिवले कानूनी परामर्श नलिई हस्ताक्षर गर्दैनन्। यसरी विभिन्न फाँटमा घुम्दाघुम्दै महिनौँ दिन बित्छ। त्यसबीच विभिन्न तहका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रस्टीकरण, पेश गर्नुपर्ने कागजातको कुनै लेखाजोखा छैन। कतिपय अवस्थामा तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा तीन सय जनाको नमूना लिएर कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? यो अनुसन्धान गरेर के हुन्छ ? जनताले के पाउँछन् ? जस्ता बेतुक प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। सबैको सबै थरी प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदै र सम्भव भए जति कागजात जुटाउँदा जुटाउँदै पनि आज फलानो नआएर टिप्पणी उठ्न सकेन, भोलि ढिस्कानो कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुभएकोले तोक लागेन, पर्सी सबै काम भयो टाइप हुन बाँकी छ, आदि बहानामा हप्तौँ बित्छ।

कुनै पनि कार्यालयमा कुनै निवेदन लिएर जाँदा पहिले दर्ता गरिन्छ अनि थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित फाँटमा पुग्छ। तर परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि दर्ता गराइने निवेदन पहिले नै सम्बन्धित फाँटका अधिकारीको चित्त बुझाएर त्यहाँबाट तोक लागेपछि मात्र दर्ता हुन्छ। अधिकारीको महिनौँ चित्त नबुझ्नसक्छ र चित्त नबुझेको कुरा खुला रूपले जवाफदेही भएर लेख्न मान्दैनन्।

सम्पूर्ण कागजात रितपूर्वक पूरा गरी दर्ता गरेपछि मात्र परिषद्ले ४५ दिनभित्र स्वीकृति दिने नदिने निर्णय गर्छु भनेको छ। दर्ता गर्दै आवश्यक सिफारिस वा अन्य सहायक कागजात जुटाउँदै गरौँला भन्न पाइँदैन। त्यसैले स्वीकृतिको चक्करमा एउटा संस्थाले हरेक परियोजनामा कम्तीमा ३ देखि ५ महिना गुजार्नुपर्छ। त्यतिन्जेल दातालाई कार्यक्रमको आवधिक ‘प्रगति’ प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय घर्किसक्छ।

कतिपय परियोजनाको त अवधि नै समाप्त भइसक्छ। सरकारी निकायबाट परियोजना स्वीकृति पाउन यति समय लाग्छ भन्ने दाताले पत्याउँदैन। उसले परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि कार्यान्वयनको दिनगन्ती सुरु गर्छ। एउटा अनुसन्धान परियोजना कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायले यति धेरै झन्झट, सास्ती दिनु भनेको स्वतन्त्र अनुसन्धानमुखी संस्थालाई सीधै होइन, घुमाउरो बाटो अपनाएर निषेध गर्न खोजेको हो।

लम्बिँदो संक्रमणकालबाट देशलाई पार लगाउन नसकिरहेको आफ्नो अक्षमता ढाक्न राज्यका सञ्चालकहरू अनुसन्धान एवं बहसरपैरवी गर्दैआएका संस्थामाथि दोष थोपर्दै तिनलाई 'ठेगान लगाउने' मनसायले अघि बढेका छन्। सामाजिक र विकास कार्य समन्वय गर्न भनी स्थापना भएको समाजकल्याण परिषद्लाई राज्य सञ्चालकहरूले ती संस्था ठेगान लगाउने सजिलो हतियार बनाएका छन्। र, विद्यमान कानूनी व्यवस्था भन्दा झन् कठोर एवं निरंकुश कानून ल्याउन तम्सेका छन्।

त्यसैले विद्यमान कानून, नियम तथा निर्देशिकामा भएका अनुदार एवं अव्यावहारिक प्रावधानको खारेजी तथा निरंकुश एवं नियन्त्रणमुखी व्यवहारविरुद्ध सबैतिरबाट जोडदार आवाज उठाइनु जरुरी छ। अन्यथा, संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक गतिविधि गर्न पाउने संविधानप्रदत्त नागरिकको हक कुन्ठित भएको चालै नपाई हामी पुनः निरंकुशतन्त्रको पञ्जामा पुगिसक्छौँ।

अन्तमा, राज्यले नियमनकारी निकायहरू खडा गरेर प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई आफ्नो निर्देशनअनुसार हिँडाउन खोज्नु तिनको स्वतन्त्र पहिचानको खिल्ली उँडाउनु हो। नियन्त्रणको मानसिकता पालेर बसेका शासकले प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई 'जवाफदेही' बनाउने नाउँमा आफूहरूप्रति 'बफादार' बनाउन खोज्नु नौलो होइन तर अहिलेको खुला समाजमा त्यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन।

स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्थालाई शासकप्रति बफादार बनाउनेभन्दा पनि आफ्ना लक्षित वर्गप्रति जवाफदेही बनाउनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्वनियमनको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त बहस हुनु जरुरी छ। तिनका प्राज्ञिक गतिविधिको गुणस्तर उकास्न कुनै अमुक नियमनकारी निकायको निगरानी होइन, थुप्रै प्राज्ञिक संस्थाहरू जन्माउने प्रतिस्पर्धी वातावरण चाहिन्छ। (लेखक मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन्।)

Source: http://setopati.com/bichar/66519

Anusandhan Naruchaune Rajya