पत्रकारको निष्ठामा मात्र मिडिया उद्योग टिकेको छैन

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हुने उतार–चढावलाई नजिकदेखि नियालिरहेका प्रणब खरेल पूर्वपत्रकार हुन् । समाजशास्त्रीय रुचिले समाज अध्ययनको क्षेत्रमा होमिएका उनी हाल प्राज्ञिक गैरसरकारी संस्था मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध छन् । उनले सम्पादन गरेको ‘रिडिङ नेपाली ट्रान्जिसन’ पुस्तक चौतारीबाटै प्रकाशित छ भने ‘प्राक्टिसेस अफ सोसियोलोजी इन नेपाल’ पुस्तक उनले गौरव केसीसँग सह–सम्पादन गरेका छन् । उनै खरेलसँग नेपाली मिडियाको ‘न्युजरुम कल्चर’, विश्व मिडियामा आएको सङ्कट र नेपालमा देखिएका त्यसका बाछिटा लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन्, रविराज बराल र नरेश ज्ञवालीले ।

२१औँ शताब्दीलाई सूचना क्रान्तिको युगसँगै ‘प्रोपगन्डा’को युग पनि भनिँदै छ, त्यो मिडियामा कसरी प्रतिविम्बित भइरहेको छ ?
२१औँ शताब्दीको सूचना क्रान्तिको कुरा गर्नु पहिले हामीले २०औँ शताब्दीका केही पदचिह्न केलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले जेलाई हामी इन्टरनेट क्रान्ति भन्छौँ, त्यो २०औँ शताब्दीको अन्तिम दुई दशकमा भएको महत्त्वपूर्ण ‘टेक्नोलोजिकल सिफ्ट’ थियो । सूचना र त्यसको सम्प्रेषणको प्रक्रिया मानव सभ्यतासँगै जोडिएर आएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा त्यसको स्वरूप बृहत् भएको छ । कुनै विषयको एउटा पाटोलाई बृहत्तर ढंगले थप महत्त्वसाथ बारम्बार दोहोर्‍याइराख्ने प्रक्रियालाई प्रोपगन्डा भनिन्छ । सामान्यतः प्रोपगन्डालाई हामी नकारात्मक अर्थमा बुझ्ने गर्छौँ तर सकारात्मक प्रोपगन्डा पनि हुन्छन् ।

२०औँ शताब्दीताका युरोपमा एकजना व्यक्ति थिए जसलाई प्रोपगन्डा शब्दको पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जर्मनीका नाजीवादी शासक एडोल्फ हिटलरको मन्त्रिमण्डलमा रहेका पाउल जोसेफ गोयबल्स । उनकै शैलीलाई पछि गोयबल्स शैली भन्न थालियो । तर, २१औँ शताब्दीमा प्रोपगन्डा भइरहेको छ भनेर पत्याउन मलाई अलिक गाह्रो छ किनभने २१औँ शताब्दीमा तपाईं अन्य माध्यमहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्न । यद्यपि, दार्शनिक नोम चोम्स्की पुँजीवादी समाजले पनि प्रोपगन्डा गर्छ भन्नुहुन्छ ।

चोम्स्कीको भनाइ कुन हदसम्म सही छ भने पुँजीवादी व्यवस्थाले गाँजेको समाजमा वैकल्पिक मिडिया कमजोर हुन्छ । त्यसको उपस्थिति नै नहुने होइन । कमजोर हुन्छ । तर, २१औँ शताब्दीको यो दशकमा हामी न्यु मिडियाको युगमा छौँ । न्यु मिडियाका आफ्नै चुनौती छन् । यहाँ सत्य के हो ? सूचना के हो ? र, भ्रामक के हो ? भन्नेबीच हामीले एउटा धर्को कोर्नुपर्ने छ ।

केही उदाहरण हेरौँ– युक्रेन युद्धका समय मूलधारका पश्चिमा मिडियामा प्रकाशित समाचारको विल्कपमा गरिएका रिपोर्टिङलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबले नियोजित रूपमै ‘रिच’ घटाइदिए । पुलित्जर प्राप्त अमेरिकी पत्रकार क्रिस हेजेजले आरटीका लागि ६ वर्ष लगाएर लिएका अन्तर्वार्ताहरूको संगालो युट्युबले डिलिट गरिदियो । यसलाई उनले टेक कम्पनी, कुलिन राजनीतिज्ञ र कर्पोरेट मिडियासमेतको सहभागितामा चलाइएको सेन्सरसिप भनेका छन् । त्यस्तै, पेपालले वैकल्पिक मिडियाहरूको पेपाल एकाउन्ट सिज गरिदियो । उनीहरूले पनि पश्चिमा मूलधारका मिडियाले भन्दा भिन्न समाचार पस्किरहेका थिए । यति मात्रै होइन, वैकल्पिक धारमा रिपोर्टिङ गर्ने विश्वभरका कैयौँ पत्रकारको सामाजिक सञ्जाल सस्पेन्ड गर्ने, डिलिट गर्ने गरिएका उदाहरणहरू छन् । यसैको पछिल्लो कडीमा जोडिन आइपुगेको छ– न्युजक्लिक । माथि उल्लेख गरिएका उदाहरणहरूले ‘डेमोक्रेसी’को नाममा प्रोपगन्डालाई प्रश्रय दिइरहेको हो कि ?
स्पष्ट शब्दमा भन्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, पनि हामीले यसबारे चर्चा त गर्नैपर्छ । मिडिया दुईवटा तत्त्वको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ । पहिलो– सूचना । दोस्रो– ज्ञान । यदि तपाईँले नाम लिएका पत्रकारहरू आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गर्दै थिए वा कथित मूलधारका सञ्चारमाध्यमले भन्दा भिन्न समाचार पस्किरहेका थिए भने त्यसले स्थापित मूलधारका मिडियाको सत्तालाई चुनौती दिन्छ । युक्रेन युद्धका बारेमा पश्चिमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पस्केको विचार के हो भने– ‘रसिया इनभेडेड युक्रेन ।’ सरसर्ती हेर्दा हो जस्तै लाग्छ । तर, इतिहासमा घटनाहरू त्यति सजिलै घटित हुन्थे भने यति बिघ्न वादविवाद, अध्ययन र परिश्रम गरिरहनु पर्दैनथ्‍यो ।

आजका दिनमा रुसी राज्यले आफूलाई पुरानो रुसी साम्राज्यको उत्तराधिकारी ठान्छ । किन ? त्यो हाम्रो चर्चाको विषय होइन । यदि रुसी बुझाई त्यस्तो छ भने युक्रेन त्यो साम्राज्यको सांस्कृतिक मुटु हो । यति भन्दै गर्दा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण सही छ भन्न खोजेको होइन । भन्न खोजेको के भने तर पनि यसबारे पश्चिमा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा यो विषय कतै देख्न पाइँदैन । पछिल्ला दशकहरूमा पुटिनले रुसलाई पुनः शक्तिको मूलधारमा ल्याइदिए । र, पश्चिमाहरू रुसी प्रयास रोक्न चाहन्थे । ‘युक्रेन इज द कल्चरल हर्ट अफ रसिया’ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो । शक्ति राष्ट्रका अनेकन चाहनाबीच युक्रेन चेपुवामा पर्‍यो । न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्टन पोस्टले पनि यसमा आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अन्य देशका मिडियामा पनि त्यस्तो खाले चर्चा भएको मलाई जानकारी छैन ।

यस्तो चर्चा किन हुँदैन त ? यसका केही कारण छन् । पहिलो, मिडिया सङ्कथनको दुनियाँ हो । कुन सङ्कथन पस्कँदा स्थापित सत्ता टिकिरहन्छ र कुन सङ्कथन पस्कँदा स्थापित सत्तामा हलचल पैदा हुन्छ यसको विचार गरिन्छ । रसिया–युक्रेन युद्धको सङ्कथनले कसलाई बढी फाइदा पुगेको छ भन्दा अमेरिकी हतियार उद्योगलाई । यो त्यस्तो उद्योग हो, जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेभिड आइजनआवरले ‘मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स’ भनेका थिए । दोस्रो, अमेरिका, युरोप र रुसमा रहेका ती खर्बपतिहरू जसलाई यो युद्धबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फाइदा छ । अनि मिडिया त्यही व्यापकतामा छरिएको सत्ता र अर्थतन्त्रको एउटा अंश होइन र ? ‘कर्पोरेट मिडिया इज पार्ट अफ द सिस्टम, इट्स नट आउटसाइड द सिस्टम’ ।

‘मिडिया पार्ट अफ द सिस्टम’ हो भने राज्य प्रायोजित प्रोपगन्डामा मिडियालाई प्रयोग गरिने सम्भावना कति छ ?

पत्रकारितामा जीवन बिताएकाहरूले पक्कै त्यो अनुभव हासिल गर्नुभएको होला । पहिलो, हामी कहाँ ‘जेपी’ भन्ने साम्रगी आउँछ । जेपी अर्थात् जानैपर्ने । कर्पोरेटबाट आएको विज्ञापन वा प्रेस विज्ञप्ति जसरी पनि छापिनुपर्ने हुन्छ । प्रोपगन्डाको साधारण उदाहरण हो यो । विज्ञापन दिएबापत मेरो पनि न्युज जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो छापिन्छ । दोस्रो, वर्तमान विश्व व्यवस्थामा तपाईं आफूलाई कहाँ उभ्याउनु हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।

युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल (अनमिन) लाई लिएर नेपालका मिडियाहरू दुई ध्रुवमा उभिए । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आफूलाई अनमिनको पक्षमा उभ्यायो भने नेपाल रिपब्लिक मिडियाको न्युज आलोचनात्मक भयो । त्यतिबेला दुवै मिडिया हाउसहरूमा प्रकाशित समाचारलाई तपाईं एकखालको प्रोपगन्डाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो प्रोपगन्डाको भिन्न रूप हो । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– त्यो सम्पादकीय नीति सम्पादकको थियो वा मिडिया हाउसको ? दुवै परिवेशमा त्यसको आधार के थियो भनेर हामी प्रश्न उठाउन सक्छौँ । कैयौँ सन्दर्भमा सम्पादकको व्यक्तिगत नीति सम्पादकीय नीतिका रूपमा लागू हुन्छ र पछि सम्पादक फेरिँदा नीति फेरिन्छ ।

सञ्चारमाध्यमले आफ्नो सम्पादकीय नीति कसरी तय गर्छन् ?
नेपालको हकमा संस्थाले भन्दा पनि व्यक्तिले तय गर्ने गर्छन् । उदाहरणका लागि नयाँ पत्रिकाले टिआरसीको विषयमा धेरै खोजीनीति गर्दैन । त्यो नै उसको सम्पादकीय नीति हो । तर, किन ? त्यो नीति कसरी बन्यो ? मलाई लाग्छ– नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले नै त्यसलाई निर्देशित गरेका छन् । तर, त्यही विषय मैले काम गर्ने काठमाडौं पोष्टमा प्राथमिकता साथ प्रकाशित हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको मेरो सम्पादकलाई टिआरसी भनेको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो भन्ने लाग्थ्यो । तर, हामीसँग छलफल गरेर त्यो नीति बनेको थिएन । सम्पादक भनेको विशेष स्थान हो । उनको र प्रकाशकको बीचमा केही छलफल भयो होला भन्ने अनुमानबाहेक हामीसँग तथ्य केही छैन ।

सत्ताको भाष्यलाई मिडियाले आमरूपमा सर्वस्वीकार्य कसरी बनाउने गर्छ ?
यसका लागि कस्तो मिडियाले कस्तो सङ्कथन बोक्छ भन्ने बुझ्न जरूरी छ । नेपालमा हामीले कस्ता सञ्चारमाध्यमलाई मूलधारका मिडिया भन्छौँ ? जसको कर्पोरेट संरचना, पहुँच र व्यापक प्रशारित हुनसक्ने क्षमता छ । त्यो पहुँच र व्यापकता उसले के आधारमा हाँसिल गरेको हुन्छ ? उसले पस्केको सामग्रीकै आधारमा वा समाचार कक्षभन्दा बाहिर समाजमा चलायमान हुने अर्थराजनीतिसँग । सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन कहाँ आउँछ ? किन आउँछ ? र, कसले दिएर आउँछ ? भन्ने प्रश्नमा पनि घोरिनुपर्ने हुन्छ । हो, हामी भन्न सक्छौँ उसको विश्वसनीयता छ । तर, तपाईं सोच्नुस् त विश्वसनीयता भएर विज्ञापन आउँछ वा विज्ञापन भएर विश्वसनीयता बढ्छ । खासमा यो ‘टु वे प्रोसेस’ हो ।

त्यसकारण तपाईं स्पष्ट भए हुन्छ– मूलधारको मिडियाले सत्ताकै भाष्य बोक्छ । उदाहरणका लागि कुनै समय मूल्याङ्कन म्यागजिन प्रकाशित हुन्थ्यो । रक्सीको विज्ञापन नलिने उसको नीति थियो । त्यसले गर्दा ऊ एउटा वृत्तमा खुम्चिएर गयो । तर, पनि उसले आफ्नो विचारोत्तेजक सामग्री पस्किरह्यो । त्यसविपरीत कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्स, अन्नपूर्ण, नागरिक जसलाई मूलधार भनिन्छ, उनीहरूले कहिल्यै त्यस्तो नीति लिएनन् । कर्पोरेट नीतिअन्तर्गत रक्सीको विज्ञापन लिए र पैसा कमाइरहे । फेरि यो कुरा यहाँको मात्रै होइन, विश्वभरकै हो ।

भनिरहनु परेन वैकल्पिक मिडिया संकटमा छन् । तर, पछिल्लो समय कर्पोरेट मिडिया र कर्पोरेटद्वारा वित्त पोषित पत्रकारिता पनि संकटोन्मुख रहेको देखिन्छ, तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीकहाँ वैकल्पिक मिडिया नै छैन, त्यसैले त्यसबारे कुरा गर्नुपरेन । हाम्रो व्यावसायिक पत्रकारिताको इतिहास नै जम्मा तीन दशकको हो । मूलतः हाम्रो पत्रकारिता नेता, व्यापारी र प्रशासकको वरिपरि घुमेको पत्रकारिता हो । यो साधारण मानिसको जीवन वरिपरि घुम्दैन । यो आफैँमा दुःखद छ । मैले यसो भन्दै गर्दा आममानिसको कुरा कतै आएन भनेको होइन । तर, जडी कुरा कहाँ छ ? भनेर हेर्नुभयो भने मिडिया उद्योगका प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारमाथि उल्लेख गरिएको तप्कासँग उठबस गर्न पाउँदा आफूलाई गर्वान्वित महसुस गर्छ भन्ने पाउनुहुन्छ । तपाईंले त्यो शक्ति सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभयो भने अप्ठेरो हुन्छ ।

मूलतः हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । तर, भूमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थामा तपाईंका आवश्यकता, चाहना र आकांक्षाहरू धेरै छन् । तपाईंको तलबले पुग्दैन, फेरि पनि समाजमा आफ्नो हैसियत व्यवस्थापन गर्नै परेको छ । यसले सृजना गर्ने जस्तो खाले आभामण्डल छ, त्यसले तपाईंलाई सत्तासँग जोरी खोज्न दिँदैन । 

यो गोलचक्करमा घुमेर हाम्रो मिडियोको मूल चरित्र सत्ता केन्द्रित भइसकेको छ । मानिसले फेरि राज्यको लगानी भएका मिडियाहरू पढ्न, सुन्न र हेर्न नपरोस् भन्नका लागि सत्तालाई अलिअलि प्रश्न पनि गर्ने हो । तर, आधारभूत रूपमा प्रश्न उठाउनै नसक्ने ठाउँमा मिडिया छ । मैले यसो भनिरहँदा निष्ठावान पत्रकारहरूलाई चोट पर्ला । निष्ठावानहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन् । तर, उनीहरूको निष्ठामा मिडिया उद्योग टिकेको छैन ।

मिडियामा हामी वैश्विक अभ्यासलाई नै पछ्याउँछौँ । उनीहरू एक–अर्काको मिडियामा भएको उतार–चढावका साथै आफ्नै मिडियामा भएको उतार–चढावमा पनि रिपोर्टिङ गर्छन् । तर, हाम्रोमा त्यो अभ्यास हुँदैन । नेपाली मिडियामा यस्तो अभ्यास किन नभएको ?
 

हाम्रो सामाजिक मनोवृत्तिमा अरूलाई सराहना गर्नु भनेको आफू सानो हुनु हो भन्ने मान्यता छ । यो कुरा मिडिया उद्योगमा मात्रै लागू हुँदैन । हाम्रै दैनन्दिन जीवनमा पनि यो घटित भइरहेको हुन्छ । यसका साथै हाम्रो मिडियामा लोकतान्त्रिक चरित्र छैन । नेपालका मिडियाले स्वयंलाई लोकतन्त्रका हिमायती र पहरेदार भने पनि सांगठनिक रूपमा उनीहरू श्रेणीक्रममा आफूलाई बढी सहज महसुस गर्छन् ।

हाम्रो न्युजरुममा सम्पादक र नवोदित पत्रकारबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? त्यसले मिडिया संस्कृतिको स्पष्ट झल्को दिन्छ । तथापि यो मिडिया उद्योगको मात्रै नभई सार्वजनिक जीवनको चरित्र पनि हो । अलिकति खुलेरै भन्ने हो भने हाम्रो काम गर्ने घेरा साँघुरो छ । यसले तपाईंको आलोचनात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ । पत्रकारिता गर्ने कसैको पनि सामाजिक सुरक्षा छैन । त्यसैमा तपाईं आलोचनात्मक हुन थाल्नुभयो भने तपाईंले जागिर पाउने सम्भावना खुम्चिँदै जान्छ । त्यसैले पनि कुनै मिडियामा सम्पादकहरू अर्को मिडियाबारे रिपोर्टिङ गर्न रुचि देखाउँदैनन् ।

यसका साथै हामीकहाँ सम्पादक भन्ने दरिलो संस्था पनि त छैन । मेरो अनुभवमा सम्पादकहरू सहकर्मीको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छन् भन्ने देखिन्छ । यसको सजिलो उदाहरण के हो भने एउटै हाउसमा काम गर्ने पत्रकार र सम्पादकबीच तलबमानमा ज्यादै ठूलो अन्तर छ । कसको तलब कति हुने र किन हुने ? कुनै वैज्ञानिक आधार छैन मिडिया हाउसहरूसँग । सम्पादक र प्रकाशकसँगको सम्बन्धका आधारमा तलबमान तय हुनु भनेको दास युगमा मालिकसँगको सम्बन्धका आधारमा दासले कम सास्ती पाउनु जस्तै हो ।

भन्नुको अर्थ, सार्वजनिक रूपमा हामी प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्छौँ तर वास्तवमा हामीमाथि कसैले प्रश्न नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ । होइन त ?
मिडियाले अरूलाई जसरी प्रश्न गर्छ, त्यसैगरी आफूमाथि कसैले प्रश्न गरोस् भन्ने ऊ पटक्कै चाहँदैन । त्यसो नगर्नुका कारण छन् । यसको महत्त्वपूर्ण कारणहरूमा नेपालको अर्थराजनीति एक हो । तपाईं सत्ताका अंगहरूलाई चिढ्याउनु हुन्छ भने त्यसले तपाईंको अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई भत्काउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । किनभने हाम्रो समाजमा चिनजानकै भरमा ठूला–ठूला कामहरू हात परिरहेका हुन्छन् । त्यो काम तपाईंलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि खर्चिएको हुन्छ । तर, त्यसले तपाईंको आफ्नो जीवन चलाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अघि मैले भनेँ नि यो ‘टु वे प्रोसेस’ हो ।

नेपाल जस्तो देशमा प्रभावशाली मिडियाको शीर्षमा हुनु भनेको समानान्तर सरकार चलाउनु जस्तै हो । तपाईंसँग त्यति धेरै शक्तिको सङ्केन्द्रीकरण भइसकेको हुन्छ, जहाँ तपाईं वास्तविक सरकार उलटपुलट गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको सानो मिडिया इतिहासमा पनि त्यस्ता प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन् । त्यसैले मिडिया, उद्योग मात्रै नभई सांस्कृतिक सोच निर्माण गर्ने उद्योग हो भन्दा हुन्छ । मिडिया खपत संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण द्योतक हो । त्यसैकारण मूलधारको मिडिया आलोचना गर्न रुचाउने तर आलोचना सुन्न नचाहने स्थायी छायाँ सरकार पनि हो ।

कर्पोरेट मिडियाको विकल्पमा वैकल्पिक मिडिया चाहिन्छ भन्ने मत पत्रकारिताको दुनियाँमा छ । नेपालमा वैकल्पिक पत्रकारिताको सम्भावना वा चुनौती कस्ता छन् ?
हुँदैन भन्न सक्दिनँ तर वैकल्पिक मिडिया निर्माण गर्न गाह्रो छ । किनभने चलिरहेको अर्थ राजनीतिभन्दा बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ । त्यो आफैँमा फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । मार्टिन चौतारीले प्रकाशित गरेको ‘म्याग्जिनका २५ वर्ष’ पुस्तकमा मूल्यांकन मासिकका सम्पादक श्याम श्रेष्ठले आफ्नो लामो अनुभवलाई त्यहाँ लिपिबद्ध गर्नुभएको छ । एउटा वैचारिक धार निर्माण गरेर विज्ञापन लिन कति गाह्रो छ उहाँको अनुभव सबैका लागि अध्ययनयोग्य छ ।

तर, त्यहाँबाट आज हामी त्यस्तो युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ, जहाँ सिएनएनलाई युट्युबले चुनौती दिइरहेको छ । ‘डार्क वेब’ले वैकल्पिक मिडियाको ठाउँ ओगटिरहेको छ । अमेरिकाका एकथरी मानिसले मूलधारका मिडियालाई भन्दा डार्क वेबमा विश्वास गर्न थाले । त्यसैले त ट्रम्पका समर्थकहरू त्यहाँ पस्किने सामग्रीलाई वैकल्पिक मान्न थाले । सूचना हो कि तथ्य ? प्रोपगन्डा हो कि फिक्सन केही छुट्टिँदैन तर मानिस त्यसलाई विश्वास गरेर अघि बढिरहेका छन् । त्यसले नेपालमा प्रभाव पारिरहेको छैन भनेर कसरी भन्ने ?

कता–कता न्युजरुममा सम्पादकहरूले आफ्नो स्वामित्व गुमाउँदै गइरहेको चर्चा हुने गर्छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामी कुन युगमा बाँच्दै छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हामी अहिले ६० को दशकमा छैनौँ । त्यतिबेलाका संसारभरका मानिसलाई लाग्थ्यो– यो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो । यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ । ६० को दशकमा क्रान्तिकारी विचारले निर्देशित गरेको राजनीति थियो । फ्रान्सदेखि अमेरिकासम्म ठूला–ठूला विभिन्न आन्दोलन चल्दै थिए । अहिलेको युग कर्पोरेट र राज्य बलियो भएको युग हो । एक अर्थमा राज्य बलियो हुनु आफैँमा बेठिक होइन तर त्यो राज्यले जनतालाई के दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । आजका राज्यहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । अमेरिका वर्षौँदेखि युद्ध लडिरहेको छ । विरोध पनि भएका छन् तर राज्यले त्यसलाई सुनेको छैन ।

आजको युगको मान्छेको सबैभन्दा ठूलो चासो र चिन्तन दाल–भातमा गएर टुंगिएको छ । ब्रिटेन ब्रेक्जिटमा गयो किन ? संसारका अधिकांश मुलुकमा नेपालीहरू फैलिएका छन् । उनीहरू अवसरको खोजीमा गएका होइनन् र ? तर, बितेको १५–१७ वर्षमा झनै धेरै नेपालीहरू विदेशिएका छन् । दाल–भातको जोहोबाहेक मानिससँग सोच्ने फुर्सद छैन । त्यसैले यो क्रान्तिको युग होइन । दालभातको जोहो गाह्रो हुँदै गएपछि राष्ट्रवादले प्रश्रय पाउँछ । राष्ट्रवाद मूलतः दुईटा परिस्थितिमा मौलाउँछ– टन्न खाएपछि वा भोको भएपछि । टन्न खान पाएपछि आजको चीन बन्न पुग्छ भने खानै गाह्रो पर्न थालेपछि ब्रेक्जिट हुन्छ । मैले भन्न खोजेको के भने पत्रकार र पत्रकारिता पनि यही सामाजिक मनोवृत्तिको वरपर घुमिरहेको हुन्छ ।

सँग–सँगै तपाईंले सम्पादकको विषयमा पनि प्रसंग कोट्याउनुभयो । सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनहरूले एउटा उचाइ हासिल गरिरहँदा त्यसमा खारिएका सम्पादकहरूमा जुन स्तरको निष्ठा र हुटहुटी हुन्छ, सायद राजनीतिक आन्दोलनहरू वैचारिक रूपमै पतित हुने युगमा बाँच्ने सम्पादकहरूमा त्यो स्पिरिट खोजेर कहाँबाट पाउनु !

क्रान्तिको युगमा छैनौँ भन्दै गर्दा के प्रत्येक विषयमा हामीले आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्ने हो ?
तपाईंमा कुनै प्रकारको भ्रम नरहोस्– तपाईं यो वा त्यो नाममा आत्मसमर्पण नै गरिरहनु भएको छ । हामी सबैले मोबाइल नामको एउटा खोस्टो बोकेर हिँडिरहेका छौँ । पहिलो आत्मसमर्पण हामी उसकै अघिल्तिर गर्छौँ । सहरभरी सिसिटिभी राखेर राज्यले तपाईंमाथि निगरानी बढाएको छ तर तपाईं बोल्नुहुन्न । 

दोस्रो आत्मसमर्पण तपाईं त्यहाँ गर्नुहुन्छ । त्यसैले हार्बड विश्वविद्यालयकी प्रध्यापक शोशाना जुबोफ यसलाई ‘द एज अफ सर्भिलान्स क्यापिटालिजम’ भन्छिन् । आफ्नी छोरी र श्रीमतीमाथि विश्वास गर्न नसकेर मोबाइलमा जासुसी सफ्टवेयर डाउनलोड गरिदिने युगमा बाँचेर तपाईंले आत्मसमर्पण नगरेर के गर्दै हुनुहुन्छ ?

डिजिटल मिडियाले गरिरहेको अपत्यारिलो विकासबीच प्रिन्टको भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ता विश्वभर गरिँदै छ । भावी दिनमा नेपालमा यसका कस्ता प्रभावहरू देख्नु हुन्छ ?

एनालगबाट डिजिटल जाने प्रक्रिया नेपालको मात्रै नभएर विश्वभरको हो । त्यसैले नेपाल डिजिटलाइज हुने प्रक्रियामै छ । तर, हाम्रो परम्परागत मिडिया उद्योगका प्रकाशक र सम्पादकहरूले यस प्रक्रियालाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्छौँ भनेर सोचेका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । वा, त्यसकै बाढीमा बग्दै-बग्दै जाने हो ? मलाई लाग्छ हाम्रो मिडिया उद्योगले त्यसबारेमा धेरै पूर्वानुमान गरिसकेको छैन ।

मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रिन्ट मिडिया मर्छ भन्नेमा विश्वास छैन । अमेरिकामै न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाको हार्डकपी र अनलाइन सब्स्क्रिप्सनको संख्या बढेको छ । यसका साथै उनीहरूले पत्रिका र पत्रकारितालाई टिकाइराख्नका लागि विभिन्न मोडेल अपनाएका छन् । नेपालको हकमा सेतोपाटीले नयाँ मोडेल अपनाएको छ । आत्मनिर्भर हुने पत्रिकामा मिडिया हाउसहरूले नयाँ मोडेलको पहिचान गरेर लागू गर्नैपर्ने अवस्था छ । किनभने यो नयाँ युग हो ।

पछिल्लो समय कान्तिपुरमा भइरहेको आन्दोलन मूलतः श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर हो । नेपाली मिडियामा बितेको तीन दशकमा यो ऐन कार्यान्वयन किन यति पेचिलो बन्यो होला ? र, यसमा सम्पादकको भूमिका छ कि छैन किनभने पत्रकारले आफ्नो सरोकार राख्ने त सम्पादकसँगै हो ।
यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । अरूको हकहितका लागि लड्ने पत्रकारको हकहितको लागि उसको आफ्नै समुदाय किन नकारात्मक छ ? मिडियाहरूले श्रम ऐन किन लागू गर्दैनन् ? यो अलिक पेचिलै विषय हो । सोझो कुरा गर्ने हो भने श्रम ऐनले अहिले २४ हजार पाँच सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । तर, पत्रकारले पाउने नियुक्ति–पत्रमा त्यो रकम तोकिँदा मालिकको मुनाफा घट्न जान्छ । उहाँहरूले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्दा पनि मुनाफा नहुने होइन । मुनाफा हुँदैन्थ्यो भने घाटामा गएँ भनेर कसैले मूलधारका मिडिया बन्द गरेको देख्नु भएको छ ? यो एउटा पाटो हो । तर, म पत्रकार साथीहरूलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु– तपाईंले नियुक्ति–पत्र लिँदा २४ हजार पाँच सयको व्यवस्था नभई म नियुक्ति पत्र लिन्नँ भनेर आफ्नो ठाउँमा लड्ने कि नलड्ने ? यो भन्नका लागि तपाईंले अन्य चुनौती बेहोर्नुपर्ने हुन्छ तर आँट गर्नैपर्छ ।

हो, दैनन्दिन पत्रकारितामा लागेको पत्रकारले श्रमको सबै मुद्दामा ध्यान दिन पाएको हुँदैन । उसले समाचार खोजोस् कि आफ्नो पारिश्रमिकको कानुनी पाटो । तर, पत्रकारिता केन्द्रित राजनीति गर्नेहरूले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउनु पर्थ्यो नि । त्यो पनि हुन सकेन । यसका साथै अर्को जटिलता के छ भने पत्रकार भनिने सबै पत्रकारिता गर्नेहरू छैनन् । उनीहरू कुनै न कुनै मिडियाको कार्ड घाँटीमा झुण्ड्याएर बार्गेनिङ गर्ने ब्रोक्रर पनि हुन् । कतिसम्म भने ‘तिमीलाई जागिर पनि दिने र तलब पनि दिने ?’ भन्ने प्रकाशकहरू छन् ।

अन्य मिडिया हाउसमा यो समस्या पहिलेदेखिकै हो भने कान्तिपुरमा यो समस्या हालै देखिएको हो । यसका साथै यस विषयमा बोल्नका लागि पत्रकार महासंघ जस्तो व्यावसायिक संस्था छ । ऊ यो विषयमा बोल्न किन अनकनाउने ? तर, मैले यसमा सम्पादकको खासै भूमिका देख्दिनँ किनभने मेरा लागि सम्पादक भनेको प्रकाशकले चाहेअनुरूप चल्ने एकजना व्यक्ति हो । उसको आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूरा गरिदिएमा ऊ खासै दायाँबायाँ गर्दैन ।

यसमा सरकारको भूमिका जरुरी हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारमार्फत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनतर्फ लाग्ने हो भने मिडियाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन पुग्छ । त्यसैले यसमा राज्यको सिधा प्रवेशलाई म जायज ठान्दिनँ । यसको निदान पत्रकारको संस्थाबाटै गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कान्तिपुरको श्रमको आन्दोलनले नेपालको पत्रकारितामा कस्तो अर्थ राख्ने देख्नुहुन्छ ?
कान्तिपुरमा पत्रकार र व्यवस्थापनबीच जुन रस्साकस्सी चलिरहेको छ, त्यसले मिडिया उद्योगको आधारभूत प्रश्नलाई उजागर गरिदिएको छ । मिडियाका लगानीकर्ताले हिजो लगानीको प्रतिफल लिएर पत्रकारलाई कुनै पनि प्रतिफल बाँडेनन् तर, अहिले घाटाको हिस्सेदार तपाईं पनि हो भनेर पत्रकारलाई भनिरहेका छन् । त्यस्तो भन्न मिल्छ ? यो कुरा कान्तिपुर मिडियाको मात्रै होइन । समग्र उद्योगकै समस्या हो । यो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको समस्याकै प्रश्न हो । ‘वन भर्सेस नाइन्टीनाइन’ को आन्दोलन त्यसैलाई लिएर भएको थियो ।
 
कान्तिपुरमा एकखाले प्याकेजको पनि कुरा भएको छ । प्याकेजमा सहमति बन्यो भने कम्तीमा त्यसले एउटा मानक बनाउँछ । मूल कुरा के हो भने कान्तिपुर आफैँमा एउटा बृहत् संस्था हो । त्यो संस्था जस्तोसुकै भए पनि त्यसको पतनले नेपालको पत्रकारितालाई पनि असर गर्नु स्वाभाविक छ ।

प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०८० बुधबार
स्रोत : https://www.mediakurakani.com/news/331